बता दे कि हिना कावंरे बालाघाट के लांजी से कांग्रेस की विधायक है। मंत्री पद ना मिलने से वे पार्टी से नाराज चल रही थी। हिना कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। हाल ही उन्हें पार्टी द्वारा यह पद दिया गया था।
स्पीकर चुनाव में भाजपा ने प्रत्याशी उतारकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, जिससे कांग्रेस अब उपाध्यक्ष पद को आसानी से भाजपा को देने के मूड में नहीं है। विधानसभा की परंपरा के अनुसार अबतक ये पद विपक्ष को दे दिया जाता था। लेकिन विधानसभा में मंगलवार को अध्यक्ष पद के चुनाव के समय हुए घटनाक्रम के बाद अब कांग्रेस उपाध्यक्ष पद को अपने पास रख सकती है। सदन में भाजपा विधायक आज भी हंगामा कर सकते हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा में कौनसा दल किस पर भारी पड़ता है।
वही ऐसे में अगर कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतता है तो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा। सदन का मौजूदा सियासी गणित भी अभी कांग्रेस के पक्ष में है। अगर बात करें सदन के मौजूदा सियासी समीकरणों की तो कांग्रेस के खुद के 114 विधायक सदन में हैं, वहीं सपा 1, बसपा के 2 और 4 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सदन में सरकार के पक्ष में कुल विधायकों की संख्या 121 है, वहीं बीजेपी 109 विधायकों के साथ विधानसभा में विपक्ष में मौजूद है।
आज अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा
मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्तमंत्री तरुण भनोत ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए विधानसभा में 22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था। सदन में अध्यक्ष के निर्वाचन के समय भाजपा विधायकों ने सदन से वाकआउट किया था। सदन में बुधवार को भी हंगामें के आसार जताए जा रहे हैं।
22 हजार करोड़ से ज्यादा का है अनुपूरक बजट-
बजट में 5000 हजार करोड़ कर्जमाफी के लिए
मेट्रो परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए।
सड़क निर्माण के लिए पौने दो हजार करोड़….
बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ऊर्जा विभाग को 1 हजार करोड़।
अध्यापक, शिक्षाकर्मी और संविदा शाला शिक्षकों के मानदेय के लिए दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा ।
फसल बीमा योजना के लिए एक हजार करोड़ और फ्लेट भावांतर भुगतान के लिए डेढ़ हजार करोड़ रुपए
सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने अंशपूंजी के लिए एक हजार करोड़ रुपए।
सड़क निर्माण के लिए पौने दो हजार करोड़ रुपए।
कृषि क्षेत्र को सवा सात हजार करोड़ रुपए से ज्यादा
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के लिए 20 करोड़ रुपए।
मंत्रियों के स्वेच्छानुदान के लिए एक करोड़ और सहायता अनुदान में 50 लाख रुपए रखे गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के एक और महाधिवक्ता कार्यालय के लिए चार नए वाहन खरीदने 43 लाख।
सचिवालय सेवाओं के वेतन-भत्ते और चिकित्सा व्यय के लिए 15.66 करोड़।
होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत विशेष सेवाओं के लिए मानदेय देने सौ करोड़।
लघु वनोपज संघ के लिए 479 करोड़।
नर्मदा किनारे वनभूमि पर पौधरोपण के लिए 15 करोड़।
उदय योजना से पुनर्विनियोजित राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग को एक हजार करोड़ रुपए।
सहज बिजली हर घर बिजली योजना में 82 करोड़, टैरिफ सबसिडी के लिए बिजली वितरण कंपनियों को 655 करोड़
नि:शुल्क बिजली के लिए 455 करोड़
बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 280 करोड़
फीडर सेपरेशन के लिए 197 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
