जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश (MP) में विद्युत विभाग (MP Electricity Department) द्वारा प्रदेश के उपभोक्ताओं (consumers) को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल प्रदेश में बिजली बिल (Electricity Bill) बांटने में जमा करने की सुविधा में बदलाव की तैयारी की जा रही है। जिसका फायदा लाखों उपभोक्ताओं को इस मामले में विद्युत कंपनी उपभोक्ता को मौके पर ही मीटर रीडिंग (meter reading) के साथ बिजली बिल भी देने की भी तैयारी की जा रही है। इस बिल को Digital तैयार किया जाएगा जो ईमेल Mobile और SMS के जरिए ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
सूचना की मानें तो करीब 3 महीने में इस बदलाव का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए ऊर्जा विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं विभाग प्रदेश की 3 विद्युत वितरण कंपनी के चुनिंदा शहरों में इस पायलट प्रोजेक्ट को तैयार करने की तैयारी में है। बुधवार को इस मामले में उर्जा सचिव संजय दुबे ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्यालय शक्ति भवन में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की है।
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मामले में प्रबंध संचालक अनिल द्विवेदी का कहना है कि उपभोक्ताओं को पेपरलेस बिल भेजने पर भी इस मामले में चर्चा की गई है। वहीं बिजली डिजिटल देने से बिजली के लिए कागज में प्रिंट करवाने के खर्च और समय दोनों में बचत की जाएगी। इसके लिए बिल पहुंचाने में भी 830 दिन का वक्त लग सकता है। वहीं Digitally Bill पल भर में उपभोक्ताओं को उपलब्ध होंगे । जिससे रीडिंग और बिल बांटने के खर्च पर अंकुश लगेगा।
वहीं इस मामले में समीक्षा बैठक करते हुए प्रमुख ऊर्जा सचिव संजय दुबे ने पूर्व क्षेत्र कंपनी को निर्देश दिया है कि व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन को सत्यापित किया जाए और घरेलू कनेक्शन से इसे संचालित ना किए जाए। वही ऊर्जा में गुणवत्ता की दृष्टि से सब सब स्टेशन की ग्रेडिंग प्रणाली को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे ग्रेडिंग प्रणाली लागू होने के बाद आपसी प्रतिस्पर्धा का लाभ उपभोक्ताओं को होगा। वहीं विद्युत वितरण कंपनी के लिए लाखों उपभोक्ताओ को सीधे तौर पर गुणवत्तापूर्ण युक्त बिजली और इससे जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।
प्रमुख सचिव ऊर्जा सजंय दुबे ने पूर्व क्षेत्र कंपनी को निर्देश दिए कि उनके द्वारा सभी कॉमर्शियल विद्युत कनेक्शनों को सत्यापित किया जाए कि वे घरेलू कनेक्शन से तो संचालित नहीं किए जा रहे हैं। कॉमर्शियल कनेक्शनों के लोड की विशेष जांच के साथ सभी डिवीजनों को एक माह के भीतर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके द्वारा सभी कॉमर्शियल कनेक्शनों की जांच पूर्ण कर ली गई है। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि विजीलेंस दस्ते के साथ सभी डिवीजन भी कॉमर्शियल कनेक्शनों की जांच करें। उन्होंने कहा कि जांच में विशेष ध्यान रखा जाए कि इस प्रकार की कार्रवाई में किसी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।
बैठक के दौरान संजय दुबे ने निर्देश दिए कि किसी भी क्षेत्र में खराब ट्रांसफार्मर प्राथमिकता से बदले जाएं। उन्होंने विद्युत अभियंताओं को ट्रांसफार्मर फेल्योर रेट (असफलता दर) कम करने के निर्देश दिए। ताकि हानियों को नियंत्रित किया जा सके। प्रमुख सचिव संजय दुबे ने पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा अति उच्चदाब लाइनों के मेंटेनेंस के ड्रोन पेट्रोलिंग प्रजेन्टेशन को देखा। पावर ट्रांसमिशन कंपनी अति उच्चदाब लाइनों का मेटेनेंस करने के लिए ड्रोन पेट्रोलिंग का उपयोग करने की तैयारी कर रही है। ड्रोन पेट्रोलिंग के माध्यम से ज्यादा गहन तरीके से अति उच्चदाब लाइनों के व्यवधान का बचाव एवं नियंत्रण किया जा सकता है। व्यवधान की जानकारी मेन्युअल पेट्रोलिंग की तुलना में जल्द खोजी जा सकेगी।
