MP Flood: शिवराज सरकार ने केंद्र को भेजी फाइनल रिपोर्ट, 2000 करोड़ की मांग

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने केंद्र की मोदी सरकार से 2000 करोड़ रुपए की राहत राशि की मांग की है। यह पैकेज ग्वालियर चंबल में बाढ़ (MP Flood) से हुए भारी नुकसान के लिए मांगा गया है।इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक फाइनल रिपोर्ट बनाकर केंद्र को भेज दी गई है।उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही केंद्र सरकार (Modi Government) द्वारा राहत दी जाएगी।

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दरअसल, राज्य सरकार ने केंद्र को ग्वालियर चंबल बाढ़ (gwalior chambal flood) से हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा व राहत राशि के लिए एक फाइनल प्रस्ताव कर गुरुवार को भेज दिया जिसमें तहत मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्र से 2043.19 करोड़ रुपए की मांग की है।इसमें राहत और बचाव कार्य पर 10 करोड़ रुपए से अधिक, राहत शिविर, खाने की सामग्री, कपड़े और दवाओं पर एक करोड़ 63 लाख रुपए खर्च, सिंचाई प्रोजेक्ट में 587.34 करोड़, 228.85 किमी ग्रामीण रोड में 46.18 करोड़ और 278 ग्रामीण पुल-पुलिया में 35.01करोड़ समेत अन्य नुकसानों का भी जिक्र किया है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)