भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी खजाने पर आर्थिक संकट लगातार बरकरार है। अब वित्त विभाग के सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वित्त विभाग राजस्व सरप्लस बजट के लिए संघर्ष कर रहा है। सरकार की आय, व्यय से अधिक होनी चाहिए। इसके लिए विभाग राज्य से प्राप्त होने वाले टैक्स और केंद्र से मिलने वाले अनुदान के बाद ही टारगेट पूरा कर सकेगा। जिसके बाद अगले वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधान तय किए जा सकें। फलिहाल राज्य सरकार पर करीब 50 हजार करोड़ के नुकसान का संकट आ सकता है। केंद्र दो प्रावधानों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है अगर ऐसा हुआ तो राज्य सरकार को केंद्र से मिलने वाले 50 हजार करोड़ पर रोक लग जाएगी।
पिछले साल अनुमानित राजस्व सरप्लस बजट 262 करोड़ रुपए का पेश किया गया था। इस वर्ष राजस्व आय के लक्ष्य की बैठक अनुमानित राशि को वास्तविक प्राप्तियों में परिवर्तित करने में मदद करेगी। सरकार को केंद्र से करीब 90 हजार करोड़ की राशि मिलने का अमुनाम है जिसमें से उसे करीब 80 हजार करोड़ प्राप्त हो चुके हैं। राज्य सरकार को टैक्स से करीब 54,655 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। वहीं, 10,933 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली सरकार अन्य टैक्स से करेगी। यह भी अनुमान है कि जीएसटी से 21,000 करोड़ रुपये, वैट से 12,000 करोड़ रुपये, उत्पाद शुल्क से 9,000 करोड़ रुपये और पंजीकरण से 6000 करोड़ रुपये अर्जित किए जाएंगे।
