वर्तमान में प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के 50000 से ज्यादा मामले लंबित है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण,जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के ज्यादा मामले कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से पहले वेतन पाने वालों के हैं।इन विभागों में कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार में बंद कर दिया गया था, जिसे प्रदेश की शिवराज सरकार ने फिर 2016 में इसे शुरु किया गया बावजूद इसके अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण नही हो पा रहा है।
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इस समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार अब अनुकंपा नियुक्ति संशोधन प्रस्ताव लाने जा रही है, इसके तहत 2008 तक के प्रकरणों में नियुक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है।इसमें अहम 2016 के कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का है। सरकारी विभागों में 2 लाख से ज्यादा पद खाली है, इस स्थिति में रिक्त पद सीधी भर्ती से करने के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का निराकरण कर भर्तियां किया जाना है।
विवाहित पुत्रियों के मामलों पर फोकस
इनमें सबसे अहम विवाहित पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी है। इस मामले में मप्र सरकार की अनुकंपा नियुक्ति दिनांक 29 सितंबर 2014 की कंडिका क्रमांक 2.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15,16 और 39 (ए) का उल्लंघन है। विवाहित पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना विधि सम्मत है या नहीं।हाल ही में कोर्ट की इंदौर बैंच ने मीनाक्षी प्रकरण में अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के आदेश पारित किए हैं। इस फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग विवाहित पुत्रियों के अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में 2014 के अनुकंपा नियुक्तियों का सरलीकरण करने जा रहा है।
क्या है अनुकंपा नियुक्ति
बता दे कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मौत हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित को नौकरी दी जाती है तो उसे अनुकंपा नियुक्ति कहते है। अनुकंपा नियुक्ति देने के पीछे का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार वालों को तुरंत सहायता प्रदान करना है।
