भोपाल| मध्य प्रदेश में नई सरकार अपनी कर्जमाफी की घोषणा के तहत तारीख में संशोधन कर सकती है| घोषणा में पैदा हुई गफलत की स्तिथि को संभालने के लिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है| क्यूंकि विपक्ष ने भी सरकार के कर्जमाफी के फैसले पर कडा रुख अपनाया है और इसे आने वाले समय में मुद्दा बनाने की फ़िराक में है| जिसके चलते कर्जमाफी के आदेश में तय तारीख 31 मार्च 2018 को नवंबर या दिसम्बर तक किया जा सकता है| मंत्रिमंडल गठन के बाद दूसरे दिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी| जिसमे कृषि विभाग को लेकर चर्चा हुई है| इस बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दे, जिसमें उर्वरक की आपूर्ति से लेकर कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल किसानों से जुड़े बिंदुओं पर मंथन किया गया।
बैठक में कृषि ऋण माफ़ करने को लेकर चर्चा हुई है| कर्जमाफी पर मंत्रियों ने अपने सुझाव दिए हैं| कर्जमाफी की समय सीमा को लेकर चर्चा हुई है| सीएम ने सभी मंत्रियों के सुझाव सुने, इस पर विचार किया जाएगा| मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि 5 जनवरी को कैबिनेट की बैठक होगी| इसके अगले दिन सीएम ने 6 जनवरी विधायक दल की बैठक बुलाई है| सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सभी विधयकों से कर्जमाफी को लेकर फीडबैक लिया जाएगा| जिस तरह से कर्जमाफी की घोषणा के बाद अलग अलग तरह के सुझाव सामने आये हैं, उसमे सबसे ज्यादा चर्चा समय सीमा को लेकर है| कांग्रेस के नवागत मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फायदा हो इसलिए समय सीमा में संशोधन किया जा सकता है| विधायक दल की बैठक में भी इस पर चर्चा होगी| सूत्रों के मुताबिक किसानों के क़र्ज़ माफ़ी की तारीख में बदलाव किया जा सकता है, अभी 31 मार्च 2018 की तारीख आदेश में है, इसको जून या दिसम्बर तक किया जा सकता है|
