भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों (MP Negligent Officers) के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। दरअसल कई कर्मचारियों को जहां पर पदीय कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित (MP Suspend) किया जा रहा है। वही कुछ को नोटिस (Notice issued) जारी किए गए हैं।
दरअसल राजधानी भोपाल में वाहन चेकिंग के दौरान आम जनता के साथ पुलिस द्वारा की जाने वाली बदसलूकी पर दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल शुक्रवार को भदभदा के पास चेकिंग कर रही चार्ली मोबाइल के सिपाही ने एक मैजिक वाहन के गेट का कांच डंडा मारकर तोड़ दिया। वही चेहरे पर कांच लगने की वजह से वाहन चालक बुरी तरह से घायल हो गया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने चेकिंग पॉइंट पर मौजूद दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया हैं।
वहीं एक अन्य कार्रवाई रतलाम में की गई है। रक्षाबंधन के मौके पर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ था। जिसमें 15 वर्षीय विवाहिता को जमीन पर ही बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम को निलंबित कर दिया गया है।
एक अन्य कार्रवाई जबलपुर में की गई है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणामों की तेज गति में जारी करने के प्रयास हो रहे हैं लेकिन अलग-अलग वजह से परिणाम को अटका दिया जा रहा है। इस बीच मूल्यांकन नहीं होने के कारण कई छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। जिस पर प्रशासन ने सभी मामलों की जानकारी कॉलेज से मांगी है। इस संबंध में प्रशासन की तरफ से कॉलेजों को नोटिस जारी कर दिया।
वहीं एक अन्य कार्रवाई जबलपुर जिले में की गई है। जहां मापदंडों का पालन नहीं करने पर 13 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया गया है। दरअसल जिले में संचालित निजी अस्पताल मापदंड का पालन नहीं कर रहे हैं। आगजनी की घटना के बाद कलेक्टर द्वारा एक विशेष टीम बनाकर निजी अस्पतालों की जांच कराई जा रही है। वहीं 13 अस्पतालों में निरीक्षण के दौरान कमी पाए जाने पर अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इन अस्पतालों में फायर एनओसी और इलेक्ट्रिक ऑडिट के मापदंड का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही इनके पास फायर एनओसी और उपकरण मौजूद नहीं होने की वजह से उन पर यह कार्रवाई की गई है।
वहीं एक अन्य कार्यवाही जबलपुर जिले में की गई है। काम में लापरवाही बरतने पर 240 बीएलओ को शासन द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया। बता दें कि ग्राम केंद्र से संबंधित मतदाताओं के आधार नंबर अपलोड करने हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से पूर्व में निर्देश दिए गए हैं।
बावजूद इसके बीएलओ द्वारा आधार नंबर एकत्र करने का कार्य तक शुरू नहीं किया गया है। जिस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं 24 घंटे के भीतर संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
