भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसानों (MP Farmer) के हित में शिवराज सरकार (Shivraj Government) लगातार कई योजनाओं को संचालित कर रही है। किसानों को राहत देने और आर्थिक घोषित से उबारने सरकार अब मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना (Chief Minister Crop Procurement Scheme) लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सहकारी विपणन संघ को क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और उनके ऊपर से समर्थन मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा हर साल की धान मूंग और अन्य फसलों की खरीदी की जाती है। इसके साथ ही सरकारी समर्थन मूल्य (Support Price) पर खरीदे हुए फसल का भुगतान किसानों को कर दिया। हालांकि किसानों द्वारा खरीदी गई फसल का बोझ एजेंसी के ऊपर आता है। जिसके लिए अब शिवराज सरकार ने नई तैयारी की है।
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वही लगातार बढ़ रहे कर्ज के कारण अब नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सहकारी विपणन संघ पर 73000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो गया है। वही किसानों को भुगतान करने के लिए एजेंसी RBI से लोन लेती है। जिसके लिए शिवराज सरकार मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने जा रही है। इस प्रावधान के प्रति वर्ष किसानों को 3000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान रहेगा। इस प्रावधान के साथ एजेंसियों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
इस योजना के तहत एक तरफ जहां एजेंसी की प्राकृतिक आपदा से क्षति की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के आवंटन से अधिक उपार्जन में होने वाले नुकसान की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही सुखत भंडारण, ब्याज, प्रशासक व्यय और मजदूरी की प्रतिपूर्ति के अलावा मिलिंग के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।
वही इस योजना से राज्य के किसानों को समय पर भुगतान करने के अलावा एजेंसियों के बोझ को कम किया जाएगा। किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी के फसल के भुगतान के अलावा एजेंसियों को भी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे राज्य शासन पर ब्याज दर में कमी आएगी। इसके साथ ही साथ एजेंसी नियमित रूप से कार्यरत रहेगी और एजेंसियों को उपार्जन में नुकसान उठाना पड़ता है। उसकी पूर्ति भी बिना रुकावट की जाएगी।
