MP News : 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को सीएम शिवराज देंगे बड़ा तोहफा, खाते में भेजेंगे 250 करोड़ रूपए

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। बुधवार को मध्य प्रदेश (MP) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj singh chouhan) हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। जिसका लाभ 26500 आवास हितग्राहियों को होगा। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PM Housing Scheme Urban) के तहत प्रदेश के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को हित लाभ दिया जाएगा। 23 फरवरी को कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज (CM Shivraj) सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में जमा राशि अंतरित करेंगे। वही 50,000 से अधिक हितग्राहियों को नए मकानों में प्रवेश देंगे।

दरअसल कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भोपाल में 23 फरवरी को दोपहर 3:00 बजे आयोजित होने वाली इस कार्यक्रम में 30,000 नवीन स्वीकृत आवासों के लिए वर्चुअल भूमि पूजन भी किया जाएगा। इस दौरान सीएम शिवराज हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज 26 हजार से अधिक आवास हितग्राहियों को 250 करोड़ रुपए की राशि भी खाते में भेजेंगे।

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इसके लिए बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान सभी तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के साथ ही कार्यक्रम के आयोजन और सीधे प्रसारण पर भी नवीन आदेश अधिकारियों को मिले थे। Virtual माध्यम से होने वाले इस कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के अलावा नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया भी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन मध्य प्रदेश और जनसंपर्क यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा।

नगर प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 लाख 68 हजार आवास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत स्वीकृत किए गए हैं। जिसमें प्रदेश में 4 लाख 72 हजार आवासों के कार्य को पूरा किया जा चुका है और अन्य के शीघ्र ही पूरा होने की उम्मीद की जा रही है।

वही मंगलवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 1 लाख 06 हजार 500 प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। जिसकी कुल लागत 4100 करोड़ रुपए है। वही आंकड़ों की माने तो एक आवास की अनुमानित लागत 3 लाख 85 हजार रुपए है। जिसमें 2 लाख रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।


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