Motion of censure against BBC : मध्य प्रदेश विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का अशासकीय संकल्प पत्र पेश किया गया और उसे बहुमत से पारित भी कर दिया गया है। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा इसे पेश किया गया और कहा गया कि बीबीसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र का गला घोंटने वाला कृत्य बताया है।
अशासकीय संकल्प स्वीकार किया गया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित BBC की डॉक्यूमेंट्री पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ शीर्षक से दो बीबीसी ने दो भाग में डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई है जो साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों पर आधारित है। भारत में इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई है। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी विवाद हुआ, जहां कई लोगों ने इसे लेकर बीबीसी की आलोचना की वहीं कई लोग इसके प्रतिबंध के खिलाफ भी सामने आए। इसके बैन को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गई। बीबीसी की इसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प स्वीकार किया गया। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनियाभर में वैभवशाली गौरवशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है। ऐसे में बीबीसी द्वारा किया गया कृत्य भारत की छवि धूमिक करने का कुत्सित प्रयास है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा में इसे बहुमत से पारित कर दिया गया है।
कांग्रेस ने की आलोचना
वहीं कांग्रेस ने इसकी कड़ी आलोचना की है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि ‘सदन में बीजेपी ने प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया है। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बीबीसी जिसकी पूरे विश्व में सम्मान से सुनी जाती है, उसके खिलाफ पत्रकारिता को दबाने का काम किया गया है और सदन में बहुमत के दम पर अपना प्रस्ताव कराया है, इसकी मैं निंदा करता हूं।’ उन्होने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे देश में प्रजातांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करने का काम करके अपनी तानाशाही प्रवृत्ति को उजागर कर रही है।
