भोपाल। प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों में अब अफसरशाही से काम होगा। क्योंकि क्योंकि मंडी समितियों का अतिरिक्त कार्यकाल भी 5 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। इसके साथ ही सभी 257 मंडियों में किसानों का राज खत्म होने जा रहा है। शुक्रवार को मंडी समितियां भंग करते हुए मंडियों के संचालन की कमान अधिकारियों के हाथों में सौंपी गई है। मंडी चुनाव नहीं होते, तब तक मंडियों की व्यवस्था प्रशासक देखेंगे। कृषि मंत्रालय के अनुसार मंडियों का संचालन 6 जनवरी से भारसाधक अधिकारियों को सौंपा जाएगा।
प्रदेश में तत्कालीन भाजपा सरकार ने मंडी समितियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद समितियों के चुनाव नहीं कराए थे, बल्कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंडी समितियों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। जो शनिवार यानी 5 जनवरी को खत्म हो गया है। विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने मंडी समितियों के चुनाव कराने को लेकर कोई रणनीति नहीं बनाई है। वहीं कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मौजूदा सरकार भी अगले लोकसभा चुनाव तक मंडी समितियों के चुनाव कराने की स्थिति में नहीं दिख रही है। क्योंकि राज्य सरकार की प्राथमिकता किसानों का कर्ज माफी एवं वचन पत्र पर काम करना है। यही वजह है कि कृषि विभाग मंडियों की कमान अफसरों को दे रही है|
