मप्र पंचायत चुनाव 2021: CM के ऐलान के बाद अब कमलनाथ का बड़ा बयान

कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह शुरू से ही चाहते नही है कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग के किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ मिले इसलिये उन्होंने कभी भी पिछड़ा वर्ग के हित व कल्याण के लिये अपनी सरकार में कभी कोई निर्णय नही लिया।

पंचायत चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) के पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2021) को लेकर किए गए ऐलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है।उन्होंने कहा कि अभी भी शिवराज सरकार (Shivraj Government) चाहती नही है कि पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले, यदि वो चाहती होती तो उसी समय घोषणा कर देती कि बग़ैर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के हम प्रदेश में पंचायत चुनाव नही करवाएँगे और इस निर्णय में संशोधन के लिये हम अपील करेंगे।

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कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह शुरू से ही चाहते नही है कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग के किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ मिले इसलिये उन्होंने कभी भी पिछड़ा वर्ग के हित व कल्याण के लिये अपनी सरकार में कभी कोई निर्णय नही लिया।इसे लागू किया गया।इस आरक्षण को लागू करवाकर ही रहेंगे।लेकिन वो तो इस पूरे मामले में सिर्फ़ झूठ परोसकर , कांग्रेस को झूठा कोसने की घृणित राजनीति कर रहे है।उन्हें पिछड़े वर्ग की कोई चिंता नही है , उन्हें तो सिर्फ़ झूठ की राजनीति करना है।

कमलनाथ (Kamal Nath) ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही ओबीसी वर्ग की हितैषी पार्टी रही है, हमने सदैव ही इस वर्ग के हित व कल्याण के लिये लड़ाई लड़ी है, इस वर्ग के हित में कांग्रेस की सरकारों ने कई जनहितैषी निर्णय लिये है।हमारी सरकार ने ही 8 मार्च 2019 को नौकरियो में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया था, तब भी हमने चिंता जताते हुए सरकार से माँग की थी कि सरकार इस निर्णय को लेकर पुनर्विचार याचिका न्यायालय में लगाये, बग़ैर OBC आरक्षण के प्रदेश में पंचायत चुनाव ना हो।

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कमलनाथ ने कहा कि सरकार की चुप्पी पर भी हमने सवाल उठाये थे। हमने विधायक दल की बैठक में भी यह प्रस्ताव पारित किया था। हमने आज सदन में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से रखे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भी ही यही बात रखी और सरकार से फिर आग्रह किया कि इस निर्णय को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाये , हम सरकार के साथ खड़े है और बग़ैर ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में पंचायत चुनाव ना हो, यह सुनिश्चित किया जावे।आख़िरकार सरकार ने हमारी माँग मानी और अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।

कमलनाथ ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद व विश्वास है कि अब प्रदेश में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे, इस वर्ग के साथ न्याय होगा।यह ओबीसी वर्ग की जीत है, उनके संघर्ष की जीत है, इसका पूरा श्रेय मै ओबीसी वर्ग को देना चाहता हूँ।साथ ही मै सरकार को हमारी यह माँग मानने के लिये धन्यवाद भी देता हूँ।वैसे भी यह विषय राजनीति का नही था लेकिन जानबूझकर झूठ परोसकर इसे राजनीति का विषय बनाया जा रहा था, लेकिन आज सच की जीत हुई है।

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