जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में कोरोना (corona) की रफ्तार धीरे-धीरे कम हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनाव (panchayat election) के लिए भी आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। ग्राम पंचायत के पंच (panch), सरपंच (sarpanch) और जनपद पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के लिए जबलपुर कलेक्टर (jabalpur collector) द्वारा रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (returning officer) नियुक्त कर दिया गया है।
दरअसल जबलपुर बरगी का रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कलेक्टर मनिंद्र सिंह को बनाया गया है। वहीं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में तहसीलदार स्वाति आर सूर्या को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विकासखंड पनागर के लिए संयुक्त कलेक्टर पीके सेनगुप्ता को रिटर्निंग ऑफिसर जबकि सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नीता कोरी को नियुक्त किया गया है।

इतना ही नहीं मझौली के लिए डिप्टी कलेक्टर ऋषभ जैन को रिटर्निंग ऑफिसर जबकि तहसीलदार प्रदीप मिश्रा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं पाटन क्षेत्र के लिए संयुक्त कलेक्टर सहित खान को रिटर्निंग ऑफिसर और प्रमोद चतुर्वेदी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया है। सिहोरा के लिए डिप्टी कलेक्टर आशीष पांडे को रिटर्निंग ऑफिसर जबकि राकेश चौरसिया को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है।
जबलपुर के शाहपुरा के लिए डिप्टी कलेक्टर अनुराग सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर जबकि रश्मि चतुर्वेदी को सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया। वहीं कुंडम के लिए सहायक कलेक्टर जेपी यादव को रिटर्निंग ऑफिसर और प्रदीप कौरव को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा जबलपुर कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने लेने की जिम्मेदारी सहित जिम्मेदारियों के तहत काम करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा (karmveer sharma) ने कहा कि पूरे नियमों के साथ स्पष्ट रूप से काम को गंभीरता से करें और किसी भी तरह की गड़बड़ी ना पाई जाए।
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इससे पहले राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आगामी प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावको देखते हुए पंचायत चुनाव से पहले सभी उम्मीदवारों की सूची, शपथ पत्र, जीतने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे।
इधर प्रदेश में होने वाले panchayat election के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया का ब्यौरा की मांग की है। panchayat election जिला पंचायत के सदस्य पद के लिए अध्यक्ष पद का आरक्षण होना बाकी है। जिसकी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण के ब्यौरा की मांग की।
ज्ञात हो कि प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं। जहां प्रदेश के कुल 407 नगर निकाय में से 307 का कार्यकाल 25 सितंबर 2020 को समाप्त हो चुका है। जबकि आठ नगर निकाय का कार्यकाल जनवरी और फरवरी 2021 में पूरा हो चुका है। इसके अलावा 3 स्तरीय पंचायत में पंच सरपंच जनपद सदस्य का कार्यकाल भी मार्च 2021 में समाप्त हो चुके हों। जबकि 29 नगर परिषदों में चुनाव होना भी बाकी है।