भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस को आल इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स के आयोजन की कमान मिली है। लेकिन इसी के साथ एक नए विवाद ने भी जन्म ले लिया है। पुलिस मुख्यालय से एक फरमान जारी किया गया है कि प्रतियोगिता आयोजन में पैसा जुटाने के लिए प्रदेश के सभ जिलों के पुलिस अक्षीक्षकों को लाखों रुपए का टारगेट दिया गया है। हर जिले के एसपी को डेढ़ लाख रुपए जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। मुख्यालय के इस आदेश की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने फेसबुक पर इस आदेश पर सवाल उठाए हैं। यह प्रतियोगिता 12 से 16 दिसंबर के बीच भोपाल की बड़ी झील में होगी।
उन्होंने लिखा है कि ‘जय हो कमलनाथ सरकार, मध्यप्रदेश पुलिस के चंबल आईजी ने वॉटर स्पोर्ट्स के आयोजन हेतु प्रकाशित होने वाली स्मारिका में विज्ञापन की वसूली का टार्गेट SP को दिया है । सबसे रोचक तथ्य मुझे 4 जिलो में भिंड से सर्वाधिक वसूली का दिखा ।संयोग से अवैध उत्खनन भी भिंड में अधिक होता है।’
