भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सोमवार 9 अगस्त से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र (MP Assembly session)शुरु होने जा रहा है।इससे पहले आज देर शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ (Kamal Nath)mp ने भोपाल स्थित अपने निवास 9, श्यामला हिल्स पर विधायक दल की बड़ी बैठक (Congress legislature party meeting) बुलाई है। इस बैठक में सभी विधायकों को उपस्थित रहने को कहा गया है।
MP College Exam: छात्रों के लिए एक और सुनहरा मौका, उच्च शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान
इस बैठक में विपक्ष द्वारा किन किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा, सवाल-जवाब इसकी रणनीति तैयार की जाएगी।माना जा रहा है कि मंहगाई, ओबीसी आरक्षण (OBC reservation), अपराध, बाढ़ और कोरोना के आंकड़े जैसे अहम मुद्दों पर प्रदेश कांग्रेस शिवराज सरकार (Shivraj Government) को घेर सकती है।वही बेरोजगारी(Unemployment), किसान कर्जमाफी (farmer loan waiver), तबादलों (Transfer), फसलों के दाम आदि मुद्दों की भी गूंज सुनाई दे सकती है।वही कमलनाथ अपने विधायकों (Congress MLA)को सदन में सत्तापक्ष की घेराबंदी को लेकर कई टिप्स भी दे सकते है।
वही आज सुबह राजधानी भोपाल (Bhopal) में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम (MP Assembly Speaker Girish Gautam) ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीसीसी चीफ कमलनाथ के अलावा सभी दलों के भी मौजूद रहे। नेताओं से सत्र संचालन को लेकर अहम चर्चा की गई। इसके अलावा विधानसभा से जुड़े कुछ और अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
3 दिवसीय सत्र की रुपरेखा
- सत्र के पहले दिन यानी सोमवार 09 अगस्त को दिवंगत विधानसभा सदस्य कलावती भूरिया बृजेन्द्र सिंह राठौर और जुगल किशोर बागरी के साथ ही दिवंगत खंडवा सांसद नंद कुमार चौहान के निधन पर श्रद्धांजलि दी जाएगी।
- 10 अगस्त को राज्य का पूरक बजट पेश किया जाएगा।। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का अनुपूरक बजट पेश करेंगे।
- मानसून सत्र (MP Assembly Monsoon session) के लिए इस बार विधायकों ने 225 धयानाकर्षण प्रस्ताव दिए है। 40 स्थगन सूचनाएं भी विधानसभा सचिवालय पहुंची है।
- 1184 सवाल भी सचिवालय के पास पहुँचे है। कुछ अशासकीय संकल्प आधा दर्जन विधेयक भी इस बार सदन में पेश किये जायेंगे।
- कोरोना संक्रमण के चलते विधानसभा में इस बार भी सीमित संख्या में प्रवेश दिया जाएगा।जिन्हें वैक्सीन नही लगी होगी उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए विधानसभा की डिस्पेंसरी में व्यवस्था की गई है।
- अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया जाएगा।
- महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने को लेकर भी विधेयक प्रस्तुत हो सकता है।
