भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) की शिवराज सरकार (Shivraj government) द्वारा युवाओं (youth) को उद्यमी बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वरोजगार (Self-employment) के जरिए युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए अब मार्च महीने से मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना (Chief Minister Udyog Kranti Yojana) की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत सरकार युवाओं को 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन देने का कार्य करेगी। मार्च में शुरू होने वाले इस योजना के ब्रांडिंग और फंड उपलब्ध की तैयारी पूरी की जा रही है। वहीं राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने के भी प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं। मार्च में इस योजना को व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार के साथ युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
बता दें कि 12 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया गया था प्रदेश भर में हुए। इस आयोजन में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को लागू करने के बाद सीएम शिवराज द्वारा की गई थी। इसके लिए निर्देश भी जारी किए गए थे। हालांकि इसे रोक दिया गया था। वही माना कि 25 फरवरी को रोजगार योजना को लागू किया जाएगा। हालांकि किसी कारणवश एक बार फिर से इस योजना पर विराम लग गया। जिसके बाद अभी से मार्च महीने में शुरू किए जाने की तैयारी की जा रही है।
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जानकारी के मुताबिक पहले इन योजनाओं को लेकर एमएसएमई अफसरों के साथ बैठक की गई है। जहां लॉन्चिंग से पहले इस योजना की विसंगतियों को दूर करने पर चर्चा की जा रही है। इसके लिए प्रकरण तैयार रखने और इसे जल्द से जल्द सुलझाने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं।
बता दें कि मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की घोषणा 1 नवंबर 2021 को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर की गई थी। इस दौरान सीएम शिवराजद्वारा मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी बनाने वाले के रूप में पेश किए जाने की बात कही गई थी। स्वरोजगार के जरिए युवाओं को उद्यमी बनाकर नौकरी के विस्तार की तैयारी के लिए प्रदेश सरकार इस योजना की लॉन्चिंग कर रही है।
जानकारी के मुताबिक इसके लिए संभावित सभी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं अधिकारियों को जल्द से जल्द इसे पूरा करने की बात कही जा रही है। दो बार योजना की लॉन्चिंग चले जाने के बाद मार्च महीने में इस योजना को मूर्त रूप दिया जा सकता है। जिसके बाद प्रदेश के युवाओं को उद्यमों बनाने की कवायत तेज करते हुए उन्हें रोजगार के लिए 5 लाख से लेकर ₹50 लाख रुपए तक के लोन राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे।
