भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों (Employees-officers) पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लगातार कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इसी बीच राजधानी भोपाल के जनपद पंचायत बैरसिया की ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की शुक्रवार को समीक्षा बैठक की गई। सीईओ ऋतुराज द्वारा हुई समीक्षा बैठक में कार्य में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी के रोजगार सहायक ज्ञान सिंह गुर्जर के 1 महीने के वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कई कर्मचारियों पर निलंबन (Suspend) की कार्रवाई की गई है।

दरअसल ग्राम पंचायत कोलखेड़ी के रोजगार सहायक के 1 महीने के वेतन काटने के निर्देश के साथ ही ग्राम पंचायत जमीला के सचिव सुंदरलाल शर्मा के 15 दिन के वेतन काटने और रोजगार सहायक नंदलाल गुर्जर के 5 दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण 9 सचिव और आठ रोजगार सहायकों के एक-एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं।

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एक अन्य कार्रवाई छतरपुर में की गई है। नाबालिक युवती की हत्या कर शव कुएं में फेंकने की वारदात में बड़ा खुलासा हुआ है। छतरपुर के बमीठा थाने के पदस्थ एएसआई अनिल शर्मा ने दतिया जिले के बाबा गुरु चरण दास के दरबार में अर्जी लगाई। दरबार में अर्जी लगाने के बाद चाचा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिसके बाद इसकी शिकायत एसपी कार्यालय में की गई। वही स्वजन द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस ने बाबा के कहने पर गलत आरोपी बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार करवाया है। जिस पर वीडियो वायरल होने के बाद एसपी सचिन शर्मा ने एएसआई को निलंबित कर दिया है। साथ ही थाना प्रभारी पंकज शर्मा को लाइन हाजिर किया गया है।

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वहीं एक अन्य कार्रवाई उज्जैन जिले में की गई है। जहां दिल में 2 साल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का मंडी शुल्क 34 करोड़ रूपए नागरिक आपूर्ति निगम से लेना है। इसकी वसूली को लेकर 18 बार नोटिस जारी किया गया है। बावजूद इसके निगम के पास बजट नहीं होने से मंडी के करोड़ों रुपए भुगतान नहीं करने की बात कही जा रही है।

दरअसल उज्जैन मंडी में ही करीब 6 करोड रुपए की वसूली का डीएस के लिए मंडी सचिव को 18 बार नोटिस जारी किया जा चुका है लेकिन शुल्क अधर में अटका हुआ है। मामले में नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक डीएस कटारिया का कहना है कि मंडी समितियों का मंडी शुल्क देना है। लेकिन निगम के पास बजट नहीं होने की वजह से इस तरह की दिक्कत हो रही है। मामले में भोपाल कार्यालय को जानकारी दी गई है। जल्द भुगतान कर दिया जाएगा।

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एक अन्य कार्रवाई श्योपुर में की गई है। दरअसल कलेक्टर शिवम शर्मा के निर्देश पर अपर कलेक्टर पीएन सिंह ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। इस दौरान शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर 16 अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। वही 3 दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन कर्मचारियों को नोटिस थमाया गया है। उनमें एलडीएम प्राचार्य सीएमएचओ सीईओ सीएमओ सहायक प्रबंधक कनिष्ठ यंत्री आदि शामिल है

वहीं एक अन्य कार्रवाई बुरहानपुर जिले में की गई है। नगर नगर पालिका के दो को सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि 2 कर्मचारियों को पीएम आवास योजना में हुई लापरवाही पर निलंबित किया गया है। दरअसल पीएम आवास योजना की डाक लेकर नेपानगर से बुरहानपुर भेजा गया था लेकिन दोनों कर्मचारी नेपानगर में ही घूम रहे थे। जिस पर सीएमओ ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित करने की कार्रवाई की है।