केन्द्र की इस योजना का MP को भी मिलेगा लाभ, लगेंगे प्री-पेड स्मार्ट मीटर, जानें विशेषता

केन्द्र की पुनरूत्थान योजना में मध्य प्रदेश के लिए 28 हजार 94 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

MAdhya Pradesh

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बिजली उपभोक्ताओं (electricity consumers) के लिए एक अच्छी खबर है। नए साल में केन्द्र की एक और बड़ी योजना का लाभ प्रदेश को मिल सकेगा   केन्द्र की पुनरूत्थान योजना में मध्य प्रदेश के लिए 28 हजार 94 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।खास बात ये है कि मप्र शासन (MP Government) अंशपूँजी के रूप में भी 5 हजार 283 करोड़ देगी।

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ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Energy Minister Pradyuman Singh Tomar)  ने बताया है कि केंद्र सरकार (central government) ने वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पाँच वर्ष की अवधि में पूरे देश के लिए 3 लाख 3 हजार 758 करोड़ रुपये की लागत की सुधार-आधारित और परिणाम-से जुड़ी पुनरूत्थान वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है।  योजना का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और परिचालन क्षमता में सुधार कर कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य को और बेहतर बनाना है।

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योजना में मध्यप्रदेश के लिए 28 हजार 94 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इनमें प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग एवम सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए 14 हजार 886 करोड़ रूपये और वितरण अधो-संरचना का उन्नयन, जिनमें वितरण हानियों को कम करने एवं वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य सम्मिलित है, के लिए 13 हजार 208 करोड़ रूपये का प्रावधान है। प्रावधानित राशि 28 हजार 94 करोड़ रूपये में से भारत सरकार द्वारा 9 हजार 318 करोड़ का अनुदान प्राप्त होगा। राज्य शासन (MP Government) अंशपूँजी के रूप में 5 हजार 283 करोड़ देगी।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

  • यह सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी योजना है। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के डिस्कॉम (DISCOM) को छोड़कर सभी डिस्कॉम / पॉवर विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।
  • इस योजना में आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और इसके लिए डिस्कॉम को सशर्त वित्तीय सहायता के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।
  • यह वित्तीय सहायता पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क की उपलब्धि पर आधारित होगी।
  • योजना का कार्यान्वयन ‘वन-साईज-फिट्स-ऑल’ दृष्टिकोण के बजाय प्रत्येक राज्य के लिए तैयार की गई कार्य-योजना पर आधारित होगा।
  • योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत वित्त निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

1 वर्ष में 2575 करोड़ यूनिट बिजली वितरण का रिकार्ड

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (MP West Zone Electricity Distribution Company) ने वर्ष 2021 के दौरान लगभग 2575 करोड़ यूनिट बिजली वितरण कर रिकार्ड बनाया है। कंपनी के 20 हजार से ज्यादा कर्मचारी, अधिकारी गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति एवं अन्य कार्यों में वर्षपर्यंत सेवारत रहे हैं। कंपनी स्तर पर वर्ष में सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति जनवरी और नवंबर 2021 में हुई है। जिलों में सबसे ज्यादा इंदौर, धार जिले में बिजली की आपूर्ति 300 से 400 करोड़ यूनिट की हुई है। इसके बाद उज्जैन, खरगोन, देवास में 200 से 250 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति वर्ष के दौरान की गई है। कंपनी स्तर पर इस वर्ष एक ही दिन में दस करोड़ यूनिट बिजली का वितरण और 6020 मैगावाट मांग की पूर्ति का भी रिकार्ड रहा है।