1 सितंबर से शुरू होगा महाविद्यालयों का नवीन सत्र, उच्च शिक्षा मंत्री ने बैठक में दिए अहम निर्देश

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के महाविद्यालयों में एक सितंबर से नवीन शिक्षा सत्र आरंभ होने जा रहा है। इसे लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय में निर्माण एजेंसियों और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली।  उन्होने कहा कि कि नए शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शामिल किये गए पाठ्यक्रमों का अध्ययन कराया जाएगा।

बैठक में मंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में कुल स्वीकृत सीट संख्या के अनुसार अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये। उन्होंने कहा ‍कि एक सितंबर से आरंभ हो रहे अकादमिक सत्र में नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से लागू किया जाये। उन्होने निर्देश दिए कि प्रवेश प्रक्रिया एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 17 अगस्त को संभाग स्तरीय अतिरिक्त संचालकों एवं अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचायों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया जाए। वहीं 18 अगस्त को जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों और प्रवेश समिति प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बता दें कि मध्यप्रदेश में इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। अभी स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के लिये नीति के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विभाग द्वारा बनाई टास्क फोर्स ने अन्य राज्यों की उच्च शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना बनाई है। उच्च शिक्षा को अधिक जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। इस वर्ष महाविद्यालयों में 177 डिप्लोमा एवं 282 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। 79 विषयों के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम तैयार किये गए हैं, जिसमें विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषय चुनने का अवसर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप एक साल में सर्टिफिकेट, दो साल में डिप्लोमा एवं तीन साल में डिग्री सहित ‘मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) भी लागू किया जा रहा है। इस वर्ष आधार पाठयक्रम में योग एवं ध्यान के पाठ्यक्रम भी जोड़े गए हैं।