भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी के पेंशनरों की पेंशन पर अबतक फैसला नहीं हो पाया है, जिसके चलते पेंशनरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने और सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखने के बाद अब यूनाइटेड फोर फार पावर इम्प्लाइज एवं इंजीनियर्स संघ ने भुगतान ना होने पर 7 अक्टूबर शुक्रवार को प्रदेशभर में आंदोलन और धरना की चेतावनी दी है।
दरअसल, एमपी बिजली कंपनियों से सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारियों को सितंबर की पेंशन का भुगतान अबतक नहीं किया गया है, करीब 55000 बिजली कंपनी के पेंशनरों की बतौर पेंशन राशि 170 करोड़ लंबित है, जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने साफ किया है कि एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बजट नहीं होने का हवाला देकर पेंशन देने से इंकार कर दिया है, वही बिजली की सब्सिडी का पैसा भी राज्य सरकार द्वारा ना मिलने की बात कही है।
सितंबर माह में मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी के वित्त अधिकारी ने पत्र जारी कर कहा था कि बकाया वसूली पर्याप्त नहीं होने की वजह से पेंशन भुगतान लंबित करने का निर्णय हुआ है। एमपी ट्रांसमिशन कंपनी को बिजली वितरण कंपनियों से करीब 4500 करोड़ रुपये की वसूली करनी है। इधर, यूनाइटेड फोर फार पावर इम्प्लाइज एवं इंजीनियर्स ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा है और पेंशनर्स का भुगतान शीघ्र करने की मांग की है। वही 7 अक्टूबर को जबलपुर, इंदौर और भोपाल में बिजली वितरण कंपनी मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है।
