Supreme Court on marital rape : वैवाहिक बलात्कार को को अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं, इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 15 फरवरी तब जवाब मांगा है। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं को लेकर ये जवाब मांगा गया है। 21 मार्च से इन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट भारतीय कानून के तहत पतियों को दी गई छूट खत्म करने की याचिकाओं पर विचार कर रहा है। इन याचिकाओं में से एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के विभाजित आदेश के संबंध में दायर की गई है।
सोमवार को सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की बेंच ने मामले की सुनवाई की। मैरिटल रेप अपराध है या नहीं, इस सवाल पर 16 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट परीक्षण के लिए तैयार हुआ था। पिछले साल 11 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर विभाजित फैसला दिया था। इस मामले पर दोनों जजों की राय में अंतर था। इसी कारण दोनों जजों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रस्तावित किया था।
