भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (mdhya pradesh) में राज्य सरकार इस बार भी 50 हजार करोड़ रूपए का लोन (loan) लेने जा रही है। बता दें कि बीते दिनों वित्त विभाग (finance department) के साथ समीक्षा बैठक के दौरान इस बात की जानकारी दी है। दरअसल समीक्षा बैठक में वित्त विभाग ने बताया कि इस बार 75 हजार करोड़ रुपए राजस्व संग्रहण (Revenue collection) होना है। इसके अलावा 50 हजार करोड़ रूपए केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को अनुदान के रूप में प्राप्त होंगे।
वहीं प्रदेश में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए मध्यप्रदेश सरकार 50 हजार करोड़ रूपए का कर्ज जीडीपी (GDP) के आधार पर मिलने वाली कर्ज लेने की छूट के तहत लेगी। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कर्ज लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए वित्त विभाग ने कहा कि इस साल संक्रमण से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं।
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जिससे वित्तीय स्थिति फिलहाल अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश में संक्रमण के हालात को रोकने के लिए और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कर्ज लेना आवश्यक है। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हजारों रुपए का लोन लिया जा चुका है। वहीं फरवरी महीने में भी शिवराज सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।
मध्य प्रदेश सरकार पर पहले से ही 33630 करोड़ रुपए का कर्ज है लेकिन प्रदेश में स्थिति को सुधारने सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कर्ज लेना आवश्यक होता जा रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां ठप्प होती नजर आ रही हैं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में सरकार वित्तीय कमी का सामना कर रही है।
