फसल बीमा योजना: किसानों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए ये निर्देश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसमें फसल बीमा योजना पूर्ववत रहेगी तथा कृषकों का भुगतान जल्दी हो जायेगा।

MP किसान सम्मान निधि

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) बनाई जाए, जिससे गरीब किसानों(Farmers) को अधिक से अधिक लाभ हो। साथ ही हर किसान को सुरक्षा कवच मिल सके। योजना फाइनेंशियली वर्केबल भी होनी चाहिए।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की टास्क फोर्स समिति की बैठक ले रहे थे। बैठक में फसल बीमा एवं आरबीसी 6(4) के एकीकृत मॉडल का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया कि किसान को विभिन्न प्रकार के जोखिम के कारण होने वाली फसल क्षति की प्रतिपूर्ति आरबीबी 6(4) में से राशि दी जाए एवं क्लेम की गणना उपरांत शेष राशि (आरबीसी 6(4) की राशि घटाकर) का भुगतान किया जाये। क्लेम की गणना शत प्रतिशतस्केल ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन (Scale of finance/cost of cultivation) पर की जाए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसमें फसल बीमा योजना पूर्ववत रहेगी तथा कृषकों का भुगतान जल्दी हो जायेगा। मध्यप्रदेश में फसल उत्पादकता आंकलन में रिमोट सेंसिंग (स्माट्र सेम्पलिंग) तकनीक को बढ़ावा देते हुए एवं स्थानीय कृषकों की तकनीक के प्रति स्वीकारिता को ध्यान में रखते हुए शनै शनै तकनीक का उपयोग फसलों की उत्पादकता के डाटा उपलब्धता अनुसार फसल कटाई प्रयोगों के साथ-साथ क्षति आंकलन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी।

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इससे पहले वाली बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा था कि मध्य प्रदेश में किसानों (Farmers) के लिए ऐसी योजना बनाई जाए, जिससे उन्हें फसलों की क्षति होने पर जल्दी से जल्दी तथा पर्याप्त मुआवजा राशि बिना किसी पेरशानी के मिल सके। इसके लिए विभिन्न राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर प्रदेश के लिए सर्वश्रेष्ठ योजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा कि फसल जोखिम एवं उपज हानि के आकलन आदि में आधुनिक तकनीकियों जैसे रिमोट सेंसिंग डेटा, ड्रोन आदि का इस्तेमाल हो।वर्तमान में प्रदेश के केवल 40% किसानों को ही फसल बीमा योजना का लाभ मिल पा रहा है। फसल बीमा योजना ऐच्छिक होने से सभी किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। फसल क्षेत्रवार कव्हरेज भी 50% (लगभग 70 लाख हे.) ही है।