भोपाल| प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने निकाले गए सभी संविदाकर्मियों को फिर से वापस लेने का फैसला किया है| इसके तहत संविदाकर्मियों क��� नए प्रोजेक्ट और खाली पदों पर भर्ती का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पिछले दिनों संविदाकर्मियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में यह ऐलान किया| इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित पद के 90 फीसदी वेतन देने के निर्देश दिए और सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों में मर्जर करने की कार्रवाई शुरू करने के भी आदेश दिए। सीएम के ऐलान के बाद सामान्य प्रशासन विभाग भी इसकी तैयारी में जुट गया है|
जीएडी ने समस्त विभागों को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने के लिए नीति निर्देश जारी किये हैं| इसके अलावा जिन विभागों द्वारा दिशा निर्देशानुसार अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, उनसे जानकारी चाही गई है और देरी का कारन भी पूछा है| जो जानकारी मांगी गई है उसके अनुसार संविदा नीति अनुसार विभाग द्वारा भर्ती नियमों में संसोधन के लिए की गई कार्यवाही, संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों के वेतन के न्यूनतम 90 प्रतिशत निर्धारित करने, संविदा कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने, संविदा कर्मचारियों को ईपीएफ/राष्ट्रिय पेंशन योजना का लाभ दिए जाने, सेवा से हटाए गए अधिकारी कर्मचारी की जानकारी मांगी गई है| यह निर्देश विभाग ने शनिवार को जारी किये हैं|
