भोपाल।
गुरुवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अनेक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई ।बैठक की ब्रीफिंग जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने की।मंत्रि-परिषद में राज्य पुनर्निर्माण उपकोष के गठन पर भी चर्चा हुई।
कैबिनेट बैठक के अहम फैसले-
-प्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों की श्रद्धानिधि 7 हजार रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर सम्मान निधि 10 हजार रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।
-मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा-2 की अनुसूची में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एण्ड सर्जन, मुम्बई के 6 पत्रोपाधि पाठयक्रमों को शामिल करने संबंधी संशोधन विधेयक की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया। इस संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होगा।
-मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते, ग्रेच्युटी अंशदान एवं अकादमिक प्रशासनिक आदि मदों के खर्चों की प्रतिपूर्ति भी संस्कृति संचालनालय की योजना क्रमांक 7073-मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद मद से करने का अनुमोदन एवं निरंतरता का निर्णय लिया।
-मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के नगरीय निकायों में लगने वाले विभिन्न श्रेणियों के विज्ञापनों का नियंत्रण मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम 2017 के तहत करने का निर्णय लिया।
-मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा सेक्स सार्टेड सीमन प्रोडक्शन फेसिलिटी योजना का क्रियान्वयन करने की मंजूरी दी।
-मंत्रि-परिषद ने विशेष प्रकरण मानकर स्व.श्री हर्षवर्धन सोलंकी उप निरीक्षक की पत्नी श्रीमती पूजा सोलंकी को बालाघाट जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया।
-मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 2017 में प्रस्तावित संशोधन अधिसूचना का अनुमोदन दिया।
-मंत्रि-परिषद ने शासकीय विमान बी 200, उसके स्पेयर्स एवं स्पेयर इंजिन को विक्रय करने के लिए अधिकतम 8 करोड़ 55 लाख 10 हजार रूपये का प्रस्ताव देने वाली संस्था, मेसर्स विंग एविएशन प्रा.लि. मुम्बई को बेचने का निर्णय लिया।
-कैबिनेट ने एमपी की होर्डिंग पॉलिसी को सख्त कर दिया है। इसमें किसी भी तरह के होर्डिंग लगाने के लिए नगर निगम से परमिशन लेनी होगी। इसके साथ ही फीस भी ली जाएगी।
-कैबिनेट में 2640 मेगावॉट बिजली प्लांट के लिए कोयले खरीदी का प्रस्ताव पास किया गया। बिजली उत्पादन के लिए कोल इंडिया से कोयला खरीदा जाएगा। एमपी में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मुंबई के कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से डिप्लोमा प्राप्त डॉक्टरों को प्रदेश के मेडिकल कॉलेज से पीजी करने वाले डॉक्टरों के समकक्ष मान्यता दी जाएगी।
-मंत्रि-परिषद ने शासकीय हेलीकाप्टर बेल-430 उसके स्पेयर्स तथा स्पेयर्स इंजिन के विक्रय के लिए प्रथम अधिकतम राशि का प्रस्ताव देने वाली संस्था मेसर्स थम्बी एविएशन प्रा.लि. केरला द्वारा विक्रय अनुबंध के अनुसार प्रतिउत्तर नहीं देने पर ई.एम.डी. की राशि 2 लाख 66 हजार 160 रुपये राजसात करने का निर्णय लिया। साथ ही उक्त हेलीकाप्टर के विक्रय के लिए द्वितीय अधिकतम राशि 2 करोड़ 71 लाख 99 रुपये का प्रस्ताव देने वाली निविदाकार संस्था मेसर्स सिम साम एयरवेज प्रा.लि. मुम्बई को बेचने संबंधी कार्यवाही करने का निर्णय लिया।
-राज्य सरकार की कतिपय संस्थाओं में अतिरिक्त रूप से उपलब्ध राशि को इस उपकोष में लाया जाएगा। लघु वन उपज संघ में लगभग एक हजार करोड़ की ऐसी राशि की उपलब्धता है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते की पाँच प्रतिशत बढ़ी हुई राशि के एरियर को इस उपकोष में देने की इच्छा व्यक्त की है। इस प्रकार हरसंभव स्त्रोतों से उपकोष के लिए राशि जुटाने के प्रयास किये जायेंगें। मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने भी इसके लिए एक माह का वेतन देने की इच्छा व्यक्त की है।
