-मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 का अनुमोदन किया गया। पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 में किये गये प्रावधान के पालन में मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 में नीति के प्रोत्साहन के लिये फीचर फिल्म से आशय, “केन्द्रीय सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) से श्रेणीकृत/प्रमाणीकृत तथा सिनेमा घर में प्रक्रियानुसार रिलीज की गयी न्यूनतम 90 मिनिट की सिनेमेटोग्राफिक फिल्म” को स्पष्ट करते हुए शामिल कर मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2020 का अनुमोदन मंत्रि-परिषद ने दिया।
-मंत्रि-परिषद ने अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई, जिला होशंगाबाद को इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करने का निर्णय लिया है। अधिसूचित भौगोलिक सीमाओं में एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को विद्युत वितरण के लिये पृथक डिस्ट्रीब्यूशन लायसेंस प्राप्त करने तथा विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आगामी कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया गया है।
-मंत्रि-परिषद ने औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप/सतलापुर, जिला रायसेन की संरक्षित वन भूमि 197.855 हेक्टेयर एवं आरक्षित वन भूमि 16.268 हेक्टेयर के निर्वनीकरण प्रस्ताव के लिये 30 करोड़ 60 लाख 12 हजार 504 रूपये को केम्पा फंड में एम.पी.आई.डी.सी. लिमिटेड भोपाल के माध्यम से भुगतान करने की मंजूरी दी।
-मंत्रि-परिषद ने शाजापुर की कबूलपुर (कमरदीपुर) मध्यम सिंचाई परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 4090 हेक्टेयर के लिये 129 करोड़ 53 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी। परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर) पद्वति से तहसील मोमन बड़ोदिया के 11 ग्रामों में 3100 हेक्टेयर रबी सिंचाई एवं स्वयं के साधनों से गुलाना, मोमन बड़ोदिया एवं सारंगपुर तहसील की 990 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
-मंत्रि-परिषद ने मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के लिए अमला उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग कार्यालय में पद स्वीकृत किये हैं। इसमें निज सहायक के 4, शीघ्रलेखक के 3, सहायक ग्रेड-3 के 3, डाक रनर के 2 पद आऊटसोर्स से और प्रोग्रामर तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर के एक-एक पद सहित वाहन चालक का एक पद आऊटसोर्स से स्वीकृत किया गया है।
-मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2018-19 मे शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना में खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 में सीजन की निर्धारित ड्यू डेट, जो गत वर्ष 28 मार्च 2019 से 30 जून 2019 तक बढायी गयी थी, की बढ़ी हुई अवधि का बेस रेट भी योजनान्तर्गत निर्धारित बेस रेट अनुसार 11 प्रतिशत ही रखने का निर्णय लिया।
-मंत्रि-परिषद ने विनोद मिल उज्जैन की 6 हेक्टेयर भूमि को नीलाम कर प्राप्त राशि से राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के दायित्वों का भुगतान करने का निर्णय लिया।
-मंत्रि-परिषद ने जिला निवाड़ी में आदिम जाति कल्याण की विभागीय कार्यवाहियों के दक्षता पूर्ण संचालन के लिये एक द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद सृजित करने तथा एक तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, चार लिपिकीय एवं एक चतुर्थ श्रेणी के पद पुनर्वितरित करने का अनुमोदन दिया।
-मंत्रि-परिषद ने सिंगरौलिया जिला सिंगरौली में एयरपोर्ट निर्मित/विकसित करने के स्थान पर नयी हवाई पट्टी के निर्माण की मंजूरी दी। निर्माण पर कुल 35 करोड़ 30 लाख की राशि व्यय होगी। निर्माण के लिये लोक निर्माण विभाग को क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया गया है।
