Pensioners Pension, DR Hike, MP Pensioners : प्रदेश के पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल एक बार फिर से उन्हें महंगाई राहत की सौगात दी जा सकती है। प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने सहित संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करने के बाद अब प्रदेश सरकार पेंशनर्स को सौगात देने की तैयारी में है।
9% महंगाई राहत की सौगात जल्द
मध्यप्रदेश के साढ़े 4 लाख पेंशनर को इसी महीने से 9% महंगाई राहत की सौगात उपलब्ध कराई जा सकती है। नियमित कर्मचारियों के समान पेंशनर्स को भी 42 फीसद महंगाई राहत देने के लिए सहमति प्राप्त करने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के बाद ही प्रदेश में पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि की जा सकती है। बता दे कि केंद्र के पेंशनर्स को जनवरी 2023 से ही 42 फीसद महंगाई राहत उपलब्ध कराई जा रही है।
जनवरी में बढ़ा था DR, नहीं मिल पाया लाभ
मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी में पेंशनर्स की पेंशन 34 से बढ़ाकर 38 फीसद कर दी थी पर छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति ना मिलने के कारण प्रदेश के पेंशनर्स को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। नवंबर के मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दोनों ही राज्य की सरकार कर्मचारी और पेंशनर्स की मांगों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियमित और संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई थी।
पेंशनर्स के पेंशन पर महत्वपूर्ण फैसला संभव
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ते उपलब्ध कराने के साथ ही संविदा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई थी। दोनों सरकार अब पेंशनर्स के पेंशन पर महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेंशनर्स के महंगाई राहत में 4 फीसद की वृद्धि की घोषणा जल्दी कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। प्रदेश के पेंशनर्स को 42% DR देने पर छत्तीसगढ़ की सहमति लेने का अनुरोध किया है। वहीं वित्त विभाग के अधिकारियों को भी पत्र लिखा गया है। दरअसल मध्यप्रदेश में बढ़ाई जाने वाली महंगाई राहत का लाभ छत्तीसगढ़ के उन पेंशनर्स को भी मिलता है, जो प्रदेश विभाजन के समय मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ चले गए थे। इस प्रकार महंगाई राहत में वृद्धि के निर्णय पर दोनों सरकारों को एक दूसरे की सहमति देना अनिवार्य है।
