भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 26-27 मार्च को पचमढ़ी में आयोजित की गई चिंतन बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की समस्या (transportation problem in rural area) को देखते हुए प्रदेश में ग्रामीण परिवहन नीति (rural transport policy) बनाए जाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री की मंशा और ग्रामीण क्षेत्र की जनता की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश की नई ग्रामीण परिवहन नीति गुरुवार को कैबिनेट में प्रस्तुत की गई। गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पचमढ़ी चिंतन में लिए गए निर्णय के अनुपालन में प्रदेश के परिवहन विभाग (Transport Department) ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण परिवहन नीति को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।
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मीडिया को जानकारी देते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि ग्रामीण परिवहन नीति के तहत रुरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट माडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। श्री राजपूत ने बताया कि परिवहन विभाग ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान (Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance), भोपाल के सहयोग से प्रदेश की ग्रामीण परिवहन नीति तैयार की है। श्री राजपूत ने बताया कि राज्य परिवहन की बसों के बंद होने से ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन की समस्याएं सामने आ रही थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले छोटे यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग की समस्या देखने को मिल रही थी, इससे यात्री परेशान हो रहे थे। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण रास्तों पर चलने वाली यात्री बसों को मोटर यान कर में छूट प्रदान की जाएगी।
