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भोपाल। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर की दूसरी किस्त देने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक मई को यह एरियर कर्मचारियों को दिया जाएगा। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों का एरियर की देय राशि जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का एरियर 50 प्रतिशत जीपीएफ खाते में और पचास प्रतिशत नकद दिया जाएगा।

राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों को सौ प्रतिशत नकद एरियर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान लागू किया है। कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से अगस्त 2018 तक 18 महीने का एरियर दिया जाना है। शिवराज सरकार ने 2018 में पेश किए गए बजट में एरियर की राशि तीन किस्तों में देने की घोषणा की थी। 2018 से हर साल एक मई को एक किस्त एरियर के रूप में दी जा रही है। एरियर का जो पैसा सरकार कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में डालेगी, उन्हें वे टुकड़ों में निकाल सकते हैं।