इसके अलावा मध्यप्रदेश में योग आयोग (Yoga Aayog) का गठन किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने अनुमति दी है। खनिज राजस्व वसूली के लिए ब्याज माफी के लिए समाधान योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इतना ही नहीं खाद्य विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती को भी मंजूरी मिली है। साथ ही पुराने हेलीकॉप्टर के पार्ट्स को बेचने की सहमति कैबिनेट द्वारा दी गई है।
07 निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे
दरअसल कैबिनेट की बैठक में से आज 07 विश्वविद्यालय को खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के जरिए इस मंजूरी की स्वीकृति मिली है। जिसमें इंदौर में प्रेस्टीज विश्वविद्यालय के अलावा राजधानी भोपाल में टाइम्स यूनिवर्सिटी, शिवपुरी में प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इंदौर में एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, देवास जिले में अमलतास यूनिवर्सिटी, सीहोर में आर्यवर्त यूनिवर्सिटी और उज्जैन में विक्रांत विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इससे निजी विश्वविद्यालय स्थापना व संचालन संशोधन विधेयक के प्रारूप को अनुमोदन दिया गया है। 13 सितंबर से प्रस्तावित मानसून सत्र में इसे प्रस्तुत किया जाएगा।
योग आयोग के गठन
इसके अलावा योग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योग आयोग के गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। आयोग द्वारा महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से यह गतिविधि संचालित की जाएगी। जिसमें पांच अशासकीय सदस्य शामिल रहेंगे। वही इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। आयोग में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय खेल और युवा कल्याण जनजाति कार्य विशेष वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव शासक के सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।
राजस्व वसूली के लिए समाधान योजना को भी स्वीकृति
खनिज राजस्व वसूली के लिए ब्याज माफी देने समाधान योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। दरअसल 60 करोड़ रुपए के बकाए खनिज राजस्व की वसूली के लिए ब्याज माफ करने इस योजना को मंजूरी दी गई है। संपूर्ण ब्याज को माफ किया जाएगा। खनिज राजस्व के 60 करोड़ रुपए बकाए पर ब्याज 150 करोड़ रुपए हो गया है। बता दें कि इससे पहले वर्ष 1960-61 से 2010 तक खनिज राजस्व पर बकाए का आंकड़ा 29 करोड़ 18 लाख रुपए था। जिस पर ब्याज की राशि बढ़कर 116 करोड़ 30 लाख रुपए हो चुकी थी। जबकि 2010 से 2020 तक के बीच बकाया राजस्व 30 करोड़ 89 लाख रुपए हो गया था। जिस पर ब्याज बढ़कर 34 करोड 66 लाख रुपए हो गए थे। अब समाधान योजना के तहत राजस्व की वसूली के लिए ब्याज की माफी की दी जाएगी।
पुराने हेलीकॉप्टर के पार्ट्स को बेचा जाएगा
इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा 2003 में क्षतिग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर बेल 430 को 2.57 करोड रुपए में बेचने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। पुराने हेलीकॉप्टर के पार्ट्स को बेचा जाएगा।
प्रियांशु राजावत को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि
वही थॉमस कप में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले भारतीय दल के सदस्य प्रियांशु राजावत को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने स्वीकृति दी गई है।
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17 सितंबर पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अभियान की शुरुआत
वही कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम शिवराज ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान राज्य शासन की योजनाओं से छूटे पात्र हितग्राहियों को खोज कर उन्हें अभियान के तहत से वाला उपलब्ध कराया जाना है।
कैबिनेट बैठक से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज ने मंत्री और अफसरों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और 31 अक्टूबर 2022 तक हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाएगा। यह अभियान प्रदेश स्तरीय होगा। इसका निर्धारण दो चरणों में किया जाएगा।
दो चरणों में कार्यक्रम
पहले चरण के तहत 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाना है। जबकि दूसरा चरण 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संचालित होंगे। इसमें ग्राम पंचायत और वार्ड में उसी स्थान पर एक बार फिर शिविर लगाए जाएंगे और बचे हुए पात्रों को लाभ दिया जाएगा।
इस अभियान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण सहित जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, स्वामित्व योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, भारतनेट सहित किसान क्रेडिट कार्ड और अटल पेंशन योजना के हितग्राहियों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अमृत सरोवर योजना, संबल योजना, मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना, ग्रामीण आवास प्लस, मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना, और सीएम राइज योजना की प्रगति आदि कार्यक्रम को भी शामिल किया जाना है। इसमें राशन वितरण, पात्रता पर्ची वितरण, भूमाफिया से मुक्त जमीन का व्यवस्थापन आदि प्रगति को भी शामिल किया गया है।
