Shivraj Cabinet Meeting, Shivraj Cabinet Decision : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक संपन्न होने के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग की गई। जिसमें बैठक की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।
मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी घोषणा की गई थी। इसके तहत सावन के महीने में लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया गया था। वादे को पूरा करते हुए सीएम शिवराज द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
450 में उपलब्ध कराए जाएंगे गैस सिलेंडर
कैबिनेट की बैठक में आम जनता के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर मुहर लगी है। सावन के महीने में बहनों को मिलने वाले गैस सिलेंडर 450 में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सावन महीने से सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से की जाएगी सावन के महीने में प्राप्त की गई गैस रिफिल को 450 में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में सावन महीने में रिफिल करने वाले बहनों के आधार से लिंक खाते में 500 रुपए प्रति रिफिल की राशि का भुगतान किया जाएगा।
जानें कैबिनेट के 6 बड़े फैसले
- इसके साथ ही आशा पर्यवेक्षकों की राशि बढ़ाने के संबंध में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
- सावन के महीने में बहनों को मिलने वाले गैस सिलेंडर 450 में उपलब्ध कराए जाएंगे
- रीवा में जवा को नया अनुभाग बनाया जाएगा। कैबिनेट द्वारा इसके लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
- भोपाल बाईपास के निर्माण कार्य और कायाकल्प योजना के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया था। जिस पर शिवराज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है।
- आम जनता को मिलने वाले बिजली बिल में भी बड़ी राहत दी गई है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। जिस पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट में दिए गए निर्णय के तहत अब सितंबर महीने से बिजली बिल शून्य हो जाएगा।
- इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की निजी स्थापना में लवीना फूल बानी की संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।
- भारतीय जनता पार्टी मंडल अशोक नगर को कार्यालय निर्माण के लिए भूमि का आवंटन किया गया है।
- वही खेलो एमपी यूथ गेम्स सहित अन्य विषयों पर आए प्रस्ताव को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है।
- मेघावी विद्यार्थी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
- इसके अलावा किसानों को बड़ी राहत देते हुए कपास पर मंडी शुल्क कम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
