Shivraj Cabinet Meeting, Shivraj Cabinet Decision : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। एक तरफ जहां अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं प्रदेश के पेंशनर और पारिवारिक पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को स्वीकृति दी गई है। इतना ही नहीं नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास से राहत नीति 2023 की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। नर्सिंग महाविद्यालय के लिए 305 नवीन पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही साथ नवीन शासकीय महाविद्यालय एवं पदों के सृजन के स्वीकृति दी गई है। पंचायत सदस्यों और जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि के भी प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
पुलिस विभाग के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में वृद्धि
शिवराज कैबिनेट की बैठक में पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में वृद्धि की गई है। अब पुलिस विभाग के आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को प्रति महीने शासकीय कार्य के लिए करने वाली यात्रा के लिए 15 लीटर पेट्रोल की कीमत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। वहीं पौष्टिक आहार भत्ते की राशि 650 रुपए प्रति महीने से बढ़कर हजार रुपए प्रति महीने की गई है।
प्रधान आरक्षक और आरक्षण को मिलने वाली किट क्लॉथिंग भत्ते को हर साल 5000 रुपए प्रति महीने किया गया है। वहीं अधिकारियों को प्रत्येक 3 वर्ष में दिए जाने वाले वर्दी नवीनीकरण अनुदान की राशि में भी ₹500 की वृद्धि की गई है। वहीं इसे बढ़ाकर ₹2500 किया गया है हर साल 3 वर्ष और कानूनी व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को मिलने वाले निशुल्क भोजन की दर को ₹70 प्रतिदिन से बढ़कर ₹100 प्रतिदिन कर दिया गया है।
अन्य फैसलों पर नजर
MP नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति 2023 को स्वीकृति
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आत्म समर्पण करने वाले नक्सलियों को लाभकारी रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों को प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति 2023 को स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश नक्सली आत्म समर्पण पुनर्वास सह राहत नीति राज्य में उत्पन्न वर्तमान सुरक्षा परिषद को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य हिंसा का रास्ता त्याग कर आत्म समर्पण करने वाले को मुख्य धारा में शामिल करना है।
आत्मसमर्पण करने वाले को पुनर्वास के लिए गृह निर्माण के लिए 150000 हथियार समर्पण के लिए अनुग्रह राशि 10000 से 450000 तक, विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि 50000, तात्कालिक आवश्यकता पूर्ति के लिए ₹500000-घोषित पूर्व राशि पुरस्कार जो अधिक हो, अचल संपत्ति क्रय करने के लिए 20 लाख रुपए और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 150000 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें खाद्यान्न सहायता योजना और आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ दिया जाएगा।
इतना ही नहीं हिंसा से प्रभावित नागरिक की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए मृत्यु सुरक्षा कर्मी के परिवार को 20 लाख रुपए और शारीरिक अक्षमता पर 4 लाख प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। नक्सली हिंसा में नागरिक की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को तृतीय और चतुर्थी श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। वही अचल संपत्ति की क्षति होने पर 150000 रुपए आंशिक क्षति होने पर अधिकतम ₹50000 उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। पीड़ित परिवार को आयुष्मान भारत योजना और खाद्यान्न सहायता योजना कभी लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा।
पंजीकृत कृषकों से उपार्जन राज्य उपार्जन एजेंसी राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किए जाने का निर्णय
कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके तहत रबी वर्ष 2022-23 और आगामी 2 वर्षों में भारत सरकार के प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत चना मसूर और सरसों तथा ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द का पंजीकृत कृषकों से उपार्जन राज्य उपार्जन एजेंसी राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है।
साथ रबी वर्ष 2021-22 में प्राइम सपोर्ट स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा चना के लिए 8 लाख 7100 में ट्रैक्टर के लिए 167130 मी के उपार्जन लक्ष्य के भीतर्चने के लिए8 लाख 71 हजार 100 मेट्रिक टन एवं मसूर के लिये 1 लाख 67 हजार 130 मेट्रिक टन तथा सरसों के लिये 3 लाख 48 हजार 935 मेट्रिक टन के उपार्जन राज्य उपार्जन एजेंसी राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किए जाने का अनुमोदन किया गया है।
7 नवीन शासकीय महाविद्यालय शुरू किए जाने की स्वीकृति
कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के तहत उच्च शिक्षा विभाग में 7 नवीन शासकीय महाविद्यालय, एक शासकीय महाविद्यालय में नवीन संख्या और एक महाविद्यालय में पीजी स्तर पर नवीन विषय शुरू किए जाने सहित कुल 367 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला सतना के कोठी, ग्वालियर, जबलपुर के बागड़ाजी, सागर के शाहपुर, पन्ना के कोरा, इंदौर के कंपल और दतिया के बसई में नवीन शासन के महाविद्यालय के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही शासन के महाविद्यालय देवतालाभ रीवा में स्नातक स्तर पर नवीन संख्या वाणिज्य और समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिंदी साहित्य, राजनीतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र , भौतिक शास्त्र और गणित नवीन विषयों को शुरू किए जाने के लिए नवीन पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए 20 करोड़ 33 लाख 50 हजार रुपए प्रति वर्ष और अन्य अनावर्ती खर्च 107 करोड़ 96 लख रुपए मिलाकर कुल 128 करोड़ 29 लाख 50 हजार के व्यय की स्वीकृति दी गई है।
नर्सिंग महाविद्यालय: कुल 305 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर रीवा और सागर में संचालित नर्सिंग महाविद्यालय के लिए आईएमसी के मापदंड की पूर्ति और छात्रों के उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नर्सिंग शिक्षक और अन्य संवर्गों के कुल 305 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। बता दे पदों की पूर्ति के लिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के तहत गठित निकाय द्वारा मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श नियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार किए जाएंगे। प्रदेश के छात्रों को नर्सिंग क्षेत्र के स्नातक और स्नातक उत्तर पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट शिक्षा के साथ-साथ चिकित्सा तकनीकियों को उपयोग करने का अवसर प्राप्त किया जाएगा।
मानदेय में भी वृद्धि को स्वीकृति का निर्णय
वही कैबिनेट की बैठक में जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय में भी वृद्धि को स्वीकृति का निर्णय लिया गया है। जिला पंचायत सदस्यों के मानदेय 4500 से बढ़कर 13500 किए जाने और जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय 1500 से बढ़कर 4500 किए जाने का निर्णय लिया गया है। 771 जिला पंचायत सदस्य सहित 6145 जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि होगी। मानदेय वृद्धि के साथ शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भारत 30 करोड़ 44 लाख 88 हजार रुपए देखा जाएगा।
नवीन अनुभाग आंवला के सृजन की स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में बैतूल में नवीन अनुभाग आंवला के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। नवीन अनुभाग अमला में तहसील आंवला के पटवारी हल्का 1 से 70 तक कुल 70 पटवारी हल्के को समाविष्ट किया जाएगा। इसके साथ ही अनुभाग मुलताई में तहसील मुलताई के पटवारी हल्का एक से 59 तक एवं तहसील प्रभात पट्टन के पटवारी हल्का 70 से 133 तक कुल 133 पटवारी हल्का को समाविष्ट किया जाएगा। नवीन अनुभाग आमला के संचालन के लिए 12 पद स्वीकृत दी गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का एक, स्टेनो टाइपिस्ट का एक, सहायक ग्रेड 2 के दो, सहायक ग्रेड 3 के 3, वाहन चालक के एक और भृत्य के चार पद इसमें शामिल किए गए हैं।
IFMIS Next Gen परियोजना पर 484 करोड़ 11 लाख रूपये की स्वीकृति
IFMIS Next Gen परियोजना के अंतर्गत IFMIS के सुचारू संचालन, सॉफ्टवेयर के विकास और संधारण, आईटी हार्डवेयर अधो-संरचना के विकास और पी.एम.यू के संचालन के लिये कुल 484 करोड़ 11 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। ट्रांजीशन अवधि में IFMIS के सुचारू संचालन के लिये 59 करोड़ 50 लाख रूपए और IFMIS Next Gen परियोजना (अवधि वर्ष 2023 से 2029) के अंतर्गत सॉफ्टवेयर के विकास एवं संधारण के लिये पारदर्शी प्रक्रिया मे सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन करने के लिये 218 करोड़ 26 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है। 2023 से 2029 तक आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से आई.टी. हार्डवेयर अधोसंरचना के विकास के लिये 64 करोड़ 9 लाख रूपये एवं मॉडल कोषालयों/कार्यालयों के विकास के लिये नॉन-आई.टी. अधो-संरचना के विकास के लिये 37 करोड़ 27 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है। इसके अलावा पी.एम.यू. के संचालन के लिये अनुमानित लागत 29 करोड़ 85 लाख रूपये और परियोजना पर अन्य व्यय अनुमानित राशि 74 करोड़ 33 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है।
