भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्पप्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में आज मंगलवार (Tuesday) को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) सम्पन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कोरोना काल को देखते हुए यह बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए की गई।बैठक की ब्रीफ्रिंग कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Cabinet Minister Bhupendra Singh) ने की।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन (Farmers Protest) असफल रहा, प्रदेश में शांति का माहौल है।मप्र में भ्रम फैलाने में कांग्रेस असफल रही।ग्वालियर (Gwalior) और ओरछा का यूनेस्को (UNESCO) के द्वारा चयन हुआ है, दोनों शहरों में पर्यटन बढेगा । विश्व स्तर पर मप्र की पहचान बनेगी। आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण करेंगे ।हाथ ठेला और फुटपाथ पर उद्योग करने वालो को भी उचित मुआवजा राशि दी जाएगी ।बैठक में कहा गया कि Innovative Ideas” पर मंत्री गण कार्य करें। #AatmaNirbharMP के रोडमैप का अमल सुनिश्चित करें । प्रत्येक सोमवार को सभी मंत्री विभागीय समीक्षा करेंगे । किसानों के हित में तीनों कृषि कानून है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मंत्री गण तीन बातों का विशेष ध्यान रखें। मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोडमैप तैयार है, उस पर कार्य प्रारंभ हो गया है, प्रत्येक मंत्री गण इस पर तेजी से अमल सुनिश्चित करें तथा इसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो। कोरोना के कारण प्रदेश में वित्तीय संकट है, ऐसे में सभी निर्माण विभाग कार्यों के लिए “आउट ऑफ बजट” राशि की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। मंत्री गण केंद्र की विभिन्न योजनाओं में मध्यप्रदेश को अधिक से अधिक राशि प्राप्त हो, ऐसे प्रयास करें। इसके लिए निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में रहें तथा आवश्यकतानुसार दिल्ली प्रवास भी करें।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि यहां के ग्वालियर और ओरछा शहरों का यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन किया गया है। दोनों शहरों में पर्यटन बढेगा यहां की पुरातत्व संपदा को अंतरराष्ट्रीय महत्व का माना गया है। भारत में इससे पूर्व केवल दो शहर वाराणसी और अजमेर पुष्कर इस कार्यक्रम के तहत चिन्हित किए गए थे। हमें अब इन दो शहरों का ऐतिहासिक एवं पुरातत्व संपदा की दृष्टि से संरक्षण एवं विकास करना है।
13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी
इसके अलावा कोरोना महामारी के कारण शिवराज सरकार (Shivraj Government) के खाली खजाने को भरने के लिए 13 स्टेट हाईवे (13 State Highway) पर टोल टैक्स वसूलने को भी समर्थन दिया गया।जिसके बाद सरकार के द्वारा रेनोगेशन के बाद ही टेक्स वसूला जाएगा।इससे 107 करोड़ का राजस्व बढ़ेगा ।पीडब्ल्यूडी ने इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि इन सड़कों से जो टैक्स वसूली होगी, वह राजमार्ग निधि में जमा की जाएगी और रखरखाव के लिए इसका उपयोग किया जाएगा।
इनोवेटिव आइडियाज पर काम करें मंत्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण एवं मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्री गण “इनोवेटिव आइडियाज” पर कार्य करें। मंत्री गण की लीडरशिप में प्रत्येक विभाग कुछ इनोवेटिव आइडियाज निकालें तथा उन पर अमल करें। मध्यप्रदेश में “बफर में सफर” “ग्लोबल स्किल पार्क” तथा हिरोशिमा- नागासाकी स्मारक की तर्ज पर “गैस त्रासदी स्मारक” आदि पर कार्य चल रहा है।
मप्र में शांति का माहौल, किसान संतुष्ट
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, मध्य प्रदेश के किसान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं तथा मध्यप्रदेश में पूरी शांति है। कतिपय लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं परंतु उनके प्रयास सफल नहीं होंगे। प्रत्येक सोमवार को मंत्री गण विभागीय बैठक में विभागीय प्रगति की समीक्षा करें। प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी।
इमरती देवी भी हुई शामिल
आज की कैबिनेट बैठक में सबसे खास यह रहा कि इसमें उप चुनाव हारने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी इमरती देवी (Imarti Devi) भी शामिल हुईं। बैठक में मंत्री वीडियाे कान्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हैं, लेकिन इमरती देवी मंत्रालय पहुंंचकर बैठक में शामिल हुई हैं, जो सबसे चौंकाना वाला रहा। इमरती देवी का यूं कैबिनेट बैठक में जाना कई सवाल खड़े कर रहा है।
इन प्रस्तावों मिली मंजूरी
- मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। हमें मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप से अपराध मुक्त करना है। अतः अपराधी तत्वों के विरुद्ध पकड़ो, अवैध सामग्री को रातसात करो तथा जेल भेजो की कार्रवाई निरंतर जारी रहे।
- मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य तथा किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार यूरिया की आपूर्ति निर्बाध हो यह सुनिश्चित किया जाए।
- कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष और महापौर का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होगा। इसके लिए अध्यादेश आ चुका है, अब विधानसभा में बिल प्रस्तुत किया जाएगा। वार्डों का निर्धारण भी अब पूर्व अनुसार होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इससे अब मतदाता अध्यक्ष एवं महापौर के लिए सीधे वोट डाल सकेंगे।
- कैबिनेट में ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वे परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इससे सभी ग्रामों के राजस्व अभिलेख अद्यतन हो जाएंगे।
- भोपाल इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भूमि अधिग्रहण संबंधी मंजूरी
- कैबिनेट द्वारा भोपाल इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भूमि अधिग्रहण संबंधी मंजूरी दी गई।
- भोपाल एवं इंदौर मेट्रो क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद अब इसके लिए भूमि का अधिग्रहण “मेट्रो अधिनियम 1978” के अंतर्गत किया जाएगा।मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इससे भू धारको को भूमि का बेहतर मुआवजा मिल सकेगा। वहीं भूमि पर गुमटी आदि लगाने वालों को भी मुआवजा मिलेगा। इससे गरीबों को पूरा न्याय मिल पाएगा।
- कैबिनेट में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल एवं शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।
- कोविड अवधि में बीयर बारों को निर्धारित न्यूनतम शुल्क में छूट, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को कुछ सड़कों पर यूजर फ्री टोल प्लाजा प्रारंभ करने आदि प्रस्तावों को भी भी स्वीकृति दी गई।
- राष्ट्रीय झील सुरक्षा अधिनियम के तहत शिवपुरी की झीलों का संरक्षण करोड़ो की लागत से किया जाएगा ।
- शिवपुरी के चिकित्सा विद्यालय में 300 बिस्तर का काम किया जाएगा।
- गांधी चिकित्सा विधालय में चिकित्सिकी सुविधा बढ़ाने का काम करना है ।
- ग्लोबल स्किल पार्क में काम करना हैएससी-एसटी पिछड़ा वर्ग के लिए काम करना है ।
