शिवराज सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब होगी ई-टेन्डरिंग व्यवस्था, ऐसे होगा काम

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (MP Shivraj Government) ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब वन विभाग के अधोसंरचना विकास और निर्माण कार्यों में ई-टेन्डरिंग व्यवस्था होगी।  वन विभाग (MP Forest Department) में अधोसंरचना विकास और निर्माण कार्यों में ई-टेन्डरिंग व्यवस्था के तहत निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जाएगा।

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वन विभाग के अंतर्गत निर्माण कार्यों और महालेखाकार-कोष एवं लेखा दल की लंबित ऑडिट आपत्तियों की समीक्षा  बैठक कर रहे शिवराज सरकार में वन मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह ने स्पष्ट निर्देश दिये कि वन विभाग में अधोसंरचना विकास और निर्माण कार्यों में ई-टेन्डरिंग व्यवस्था (e-tendering system) के तहत निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जाएगा।विभाग में प्रचलित वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर विभागीय निर्माण कार्य और सामग्री खरीदी को ई-टेन्डरिंग के माध्यम से ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से कार्यालयों में प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त होंगी और गुणवत्ता-पूर्ण इकाईयों को विभागीय कार्य में अवसर भी प्राप्त होंगे।

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वन मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह ने वन विभाग के मुख्यालय सहित मैदानी कार्यालयों में महालेखाकार के दल और कोष एवं लेखा द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निराकरण कार्य में धीमी कार्यवाही पर सख्त ऐतराज किया। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के लिये जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। वन मंत्री ने निर्देश दिये कि ऐसी आपत्तियाँ, जिनमें विभाग को आर्थिक हानि अथवा राजस्व हानि परिलक्षित हुई हैं, ऐसे सभी मामलों में जिम्मेदारी तय कर संबंधित से वसूली की कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में शीघ्र बैठक लेकर फिर से समीक्षा करेंगे।

वन मंत्री डॉ. शाह ने स्पष्ट निर्देश दिये कि विभाग में प्रचलित वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर विभागीय निर्माण कार्य और सामग्री खरीदी को ई-टेन्डरिंग के माध्यम से ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

— Department of Forest, MP (@minforestmp) February 25, 2022