भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। 22 फरवरी से मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) का बजट सत्र 2021 (Budget Session 2021) शुरु होने जा रहा है। खबर है कि इस बजट में शिवराज सरकार (Shivraj Governement) किसान आंदोलन, नगरीय निकाय चुनावों (Urban Body Elections ) और पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) को देखते हुए और किसानों (Farmers) और कृषि को लेकर कई बड़ी सौगातें देने की तैयारी में है। उम्मीद है कि इस बार 32 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कृषि बजट (Agricultural Budget) हो सकता है।
इस बजट में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट हो सकता है। इसके तहत 4 हजार रुपये सालाना किसान सम्मान निधि (Kisan Samman Nidhi) देने के प्रावधान के साथ शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण पर 800 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा सकता है।वही एक हजार कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom hiring center) और पांच से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) भी खोलने की तैयारी है।
इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश (Aatmanirbhar Madhy Pradesh) के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी कई बड़े ऐलान किए जा सकते है। कस्टम हायरिंग सेंटर का विस्तार, कृषि उपज मंडियों (Agricultural produce mandis) की आय बढ़ाने के कदम, किसानों की आय बढ़ाने के लिए ई-मंडियां, भंडारण क्षमता में वृद्धि, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी देने के प्रस्ताव भी बजट में शामिल किए जा सकते है। इस बार नई योजनाओं की घोषणा से ज्यादा जोर मौजूदा योजनाओं का दायरा बढ़ाने पर रहेगा।
वही किसानों को बिजली (Electricity) की सब्सिडी (Subsidy) का भुगतान उनके खाते में करने संबंधी योजना की घोषणा हो सकती है।कुल मिलाकर कृषि बजट (कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछुआ कल्याण, राजस्व, ऊर्जा, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, सहकारिता सहित अन्य विभाग) 32 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का हो सकता है। संभावना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) किसान और कृषि को लेकर कई बड़े ऐलान कर मास्टर स्ट्रोक लगा सकता है।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा का यह अष्टम सत्र होगा । बजट सत्र 22 फरवरी से शुरु होकर 26 मार्च तक चलेगा। इस 33 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 23 बैठकें होंगी । इस सत्र के लिए विधान सभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 24 फरवरी तक तथा अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 11 फरवरी तक प्राप्त की जाएंगी । जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नियम-267 के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं विधान सभा सचिवालय (Legislative Assembly Secretariat) में 16 फरवरी से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जाएंगी ।
