भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में युवाओं की नौकरी (environment) और इंडस्ट्री (industry) स्थापना के लिए यूएनडीपी (UNDP) द्वारा मिलकर एक नई परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस संबंध में प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। वहीं बीते दिनों यूएनडीपी के अधिकारी द्वारा श्यामला हिल्स स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्री स्टाफ परफॉर्मेंस (Center for Research and Industry Staff Performance) का भ्रमण किया गया। इसके साथ ही यूएनडीपी के अधिकारी द्वारा इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ परियोजना शुरू करने के विषय में चर्चा की गई।
दरअसल प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर करने साथ ही उनके कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) की सरकार द्वारा नई परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही उन अवसरों में सुधार किया जाएगा। इसके लिए बीते दिनों यूएनडीपी अधिकारियों ने प्रदेश का भ्रमण किया। वहीं भ्रमण के बाद क्रिस्प और यूएनडीपी के अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा की गई।
बता दे इस परियोजना के तहत प्रदेश की महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं उनका कौशल विकास कर रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल क्षमता में वृद्धि, परामर्श और मेंटरशिप आदि का लाभ भी दिया जाएगा।
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महिलाओं और युवाओं में कौशल विकास के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को हुनर के आधार पर प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
इसी तर्ज पर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का आयोजन किया जा रहा है। जहां राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना के तहत कौशल बढ़ाने युवाओं और वंचित समूह को एकत्रित कर स्वरोजगार प्रदान कराने के प्रावधान सहित प्रशिक्षित कर उसके प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गई है।
अब एक बार फिर प्रदेश में महिलाओं और युवाओं के रोजगार को लेकर शिवराज सरकार योजना का शुभारंभ करने जा रही है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार इस नीति पर काम कर रही है। जहां 1 महीने में एक लाख रोजगार उपलब्ध कराया जाए। वही 1 साल में 12 लाख रोजगार सृजित करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।
