मध्य प्रदेश विधानसभा में दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। यह सत्र 16 और 17 जनवरी को होगा। इसमें राज्य विधानसभाओं एवं लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के आरक्षण को 10 साल के लिए आगे बढ़ाने वाले विधेयक का अनुमोदन किया जाएगा। अनुमोदन मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।
दरअसल, बीते साल संविधान (126वां) संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्रमश: 10 और 12 दिसम्बर को पारित कर दिया गया था।इसके बाद सभी राज्यों में अनुमोदन के लिए भेजा गया था, जिसकी अवधि 25 जनवरी को समाप्त हो रही है।इसी के चलते विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इसे लागू करने से पहले कम से कम 50 प्रतिशत विधानसभाओं की सहमति जरूरी है। इस मामले में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं एवं लोकसभा में एससी/एसटी आरक्षण को और 10 साल के लिए बढ़ाए जाने संबंधी विधेयक के अनुमोदन के लिए 16 एवं 17 जनवरी विशेष सत्र बुलाया किया गया है।देश की 50 प्रतिशत विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।
बता दे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से 4 एससी एवं 6 एसटी के लिए आरक्षित हैं। जबकि प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 35 सीटें एससी एवं 47 सीटें एसटी सदस्यों के लिए आरक्षित हैं।
