भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने नई ट्रांसफर पॉलिसी (New Transfer Policy) जारी कर दी है।सामान्य प्रशासन विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी को जारी कर दिया है, इसमें कई नियम भी तय किए गए है। अब 1 जुलाई 2021 से मध्य प्रदेश में तबादले शुरु हो जाएंगे।

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नई ट्रांसफर पॉलिसी (New Transfer Policy 2021) के तहत, पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पदों को भरा जाएगा। यदि सरकारी प्रक्रिया से उनका ट्रांफसर हो रहा होगा, तो इस आधार पर उनका तबादला  रोक भी दिया जाएगा। अभी यह छूट कैंसर, किडनी खराब, ओपर हार्ट सर्जरी आदि के चलते नियमित जांच कराने वाले कर्मियों को मिलती है। इस बार तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे। वहीं, प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री और कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे।

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दरअसल,  मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लंबे समय से लगी तबादलों (MP New Transfer Policy) पर लगी रोक हटा दी है, अब 1 जुलाई से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले शुरू हो जाएंगे।हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhaan) ने कहा था कि 1 से 31 जुलाई तक तबादलें हो सकेंगे। इसके तहत विभागीय स्तर पर मंत्री और स्थानीय स्तर पर प्रभारी मंत्री की मंजूरी से तबादले हो सकेंगे। मानवीय संवेदना ओं के आधार पर ही तबादले होंगे।

इसके बाद 22 जून को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि एक जुलाई से स्थानांतरणों (New Transfer Policy) पर से प्रतिबंध हटाया जाएगा। प्रशासनिक आधार पर, मानवीय आधार पर सावधानी के साथ यह प्रतिबंध हटेगा। अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के 6 पदों को दो वर्ष के लिए करने का निर्णय लिया गया है।

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