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Sun, Dec 7, 2025

मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए आदेश – 10 दिन में तैयार हो ऑनलाइन होमस्टे पोर्टल, पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर

Written by:Neha Sharma
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को पर्यटन विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 10 दिनों के भीतर होम स्टे इकाइयों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाए।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए आदेश – 10 दिन में तैयार हो ऑनलाइन होमस्टे पोर्टल, पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को पर्यटन विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने राज्य में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और डिजिटल सिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 10 दिनों के भीतर होम स्टे इकाइयों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाए, ताकि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिले और पंजीकरण प्रक्रिया आसान हो सके। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के लिए यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के लिए सक्षम सॉफ्टवेयर कंपनियों की सेवाएं ली जाएं और इस कार्य के लिए शीघ्र टेंडर जारी किए जाएं।

मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा आदेश

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बैठक में स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के सभी होटलों, अतिथिगृहों और विश्राम गृहों में भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होनी चाहिए। इसमें आवास और भोजन से जुड़े सभी बिलों का ऑनलाइन भुगतान शामिल रहेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और पर्यटकों को सुविधाजनक अनुभव मिलेगा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने एशियन विकास बैंक (एडीबी) और पर्यटन विकास बोर्ड की परियोजनाओं के लिए नक्शे तैयार करने हेतु पेशेवर आर्किटेक्ट्स की सूची 10 दिनों में तैयार करने और विज्ञापन जारी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। सुक्खू ने अधिकारियों से कहा कि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और त्वरित बनाया जाए।

बैठक में लिए गए बड़े फैसले

मुख्यमंत्री ने पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद (Tourism Investment Promotion Council) के प्रस्तावित नियमों की समीक्षा करते हुए उनमें आवश्यक संशोधन करने के निर्देश भी दिए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निर्माणाधीन होटलों को भी इन नियमों के दायरे में लाया जाएगा, ताकि उन्हें भी निवेश और प्रोत्साहन के लाभ मिल सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एचपीटीडीसी की घाटे में चल रही इकाइयों के संचालन और रखरखाव की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए, ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और निगम की आय में सुधार हो।

इस बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, प्रधान सचिव देवेश कुमार, पर्यटन निदेशक विवेक भाटिया, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को हिमाचल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है।