दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्षी दल भाजपा को बड़ा प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज में से राज्य को अब तक एक पैसा भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वह इस पैकेज को दिलाने के लिए भाजपा नेताओं और सांसदों के साथ प्रधानमंत्री से मिलने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनमें कोई अहंकार नहीं है, प्रदेश के हित में हर मंच पर बात करने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वह मंगलवार को दिल्ली जाकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे और राज्य की वित्तीय स्थिति से जुड़े मुद्दे रखेंगे।
CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले राज्य को वैट और एक्साइज से हर साल करीब 4,500 करोड़ रुपये की आय होती थी, लेकिन जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद यह आय घटकर बहुत कम रह गई है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में एशिया के करीब 35 प्रतिशत फार्मास्यूटिकल उद्योग हैं, लेकिन जीएसटी व्यवस्था की वजह से राज्य को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले बद्दी से सरकार को साढ़े तीन से चार हजार करोड़ रुपये जीएसटी के रूप में मिलते थे, जो अब घटकर मात्र 150 करोड़ रुपये रह गए हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा वह निर्मला सीतारमण के समक्ष मजबूती से उठाएंगे।
सुक्खू ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल की 1,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण (एडिशनल बॉरोइंग) की अनुमति रोक दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह निर्मला सीतारमण से इस राशि को दोबारा जारी करने और अतिरिक्त दो प्रतिशत उधारी की अनुमति देने की मांग करेंगे ताकि अगले कुछ महीनों में वित्तीय स्थिति को संतुलित रखा जा सके। उन्होंने बताया कि वह 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे और यह उनकी उनसे पांचवीं मुलाकात होगी।
सुक्खू ने दिया भाजपा के आरोपों का जवाब
प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर जवाब देते हुए सुक्खू ने कहा कि मौजूदा सरकार वह कर्ज चुका रही है, जो पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिया गया था। उन्होंने कहा कि 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज और उसका ब्याज चुकाने के लिए राज्य को हर माह बड़ी राशि खर्च करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार ने प्रदेश की संपत्तियों का दुरुपयोग किया, जबकि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के रास्ते बंद किए हैं और वही पैसा अब सौर ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा और विकास कार्यों में लगाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर हिमाचल के हित में केंद्र से फंड जारी करवाने में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि प्रदेश को केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा और अगर भाजपा सच में राज्य की भलाई चाहती है, तो उन्हें साथ चलकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए।
