कर्मचारियों पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण खबर, कब होगा एरियर का भुगतान? पढ़े सीएम का बयान, तबादला नीति पर भी अपडेट

हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए काम की खबर है।संशोधन वेतन और भत्तों बकाया का भुगतान पर बड़ा अपडेट आया है। राज्य सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के बाद कर्मचारियों और पेंशनधारकों के संशोधित वेतन और भत्तों के 8,555 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान करेगी।   सोमवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में अपने संबोधन में कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर वित्त वर्ष 2025-2026 से अगले 5 वर्षों तक केंद्र से मिलने वाली मदद से कर्मचारियों व पेंशनरों के सारे बकाए भुगतान किया जाएगा। 70 साल से अधिक के पेंशनरों के बकाया का भुगतान इसी वित्त वर्ष में कर दिया जाएगा, जिस पर लगभग 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे।पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली से 1.17 लाख कर्मचारियों को लाभ हुआ है।बता दें कि प्रदेश में सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या 1,87,340 और पेंशनरों की संख्या 1,78,218 के करीब है।

जानें कब होगा 70 साल से अधिक आयु वाले पेंशनर्स के एरियर का भुगतान

• सीएम ने बताया कि पिछली भाजपा सरकार ने जनवरी 2016 से दिसंबर 2021 तक संशोधित वेतन और पेंशन के बकाया के रूप में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी छोड़ी है और इसमें से 2,155 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने जारी किए है। 75 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों व पेंशनधारकों के सभी बकाया का भुगतान कर दिया  गया है। 65-70 वर्ष आयु वाले कर्मचारियों व पेंशनधारकों का 38 प्रतिशत और 65 वर्ष से कम आयु वर्ग के कर्मचारियों और पेंशनधारकों का 35 प्रतिशत बकाया भी चुका दिया गया है।
• 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एरियर के 20 प्रतिशत भाग जारी किया जा चुका है। वेतन के एरियर की किस्त के तौर पर प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 50,000 रुपये और 60,000 रुपये  और उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20,000 रुपये का भुगतान अक्टूबर में किया गया है। 70-75 वर्ष आयु वर्ग वालों का 70 प्रतिशत बकाया का भुगतान किया जा चुका है, शेष 30 प्रतिशत यानी 90 करोड़ रुपये इसी वित्त वर्ष में दिया जाएगा।

तबादला नीति पर भी अपडेट

सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार ने राज्य सरकार से पूछा था कि वर्तमान में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर नीति क्या है।एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने के लिए मापदंड क्या निर्धारित हैं। अबतक जो तबादले हो रहे है उनका आधार क्या था। पिछले छह महीने में आपसी सहमति से कितने कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ है। इस पर जवाब देते हुए ने सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए जल्द नीति बनेगी। वर्तमान में प्रदेश में कर्मचारियों के लिए जो तबादला नीति है, वह पूर्व सरकार के समय की है। इसमें परिवर्तन करना है।