अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ को रोकने की इजाजत दे दी है। इस दौरान जो भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा उसे कम करके केवल 10 फीसदी कर दिया गया है। अमेरिकी टैरिफ को लेकर दुनियाभर में खलबली मची हुई थी। बुधवार को अचानक भारत सहित लगभग 180 देश पर यह टैरिफ लागू कर दिया गया है।
इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलेगा, जहां आज से रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू कर दिया गया है। बता दें कि इससे भारत के सभी उत्पादों की कीमत अमेरिकी बाजारों में बढ़ेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और ज्वेलरी के अलावा कपड़े का व्यापार शामिल है। इससे भारत और अमेरिका के व्यापार पर भी गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा।
अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीते 3 अप्रैल को यह घोषणा की थी कि वह अपने व्यापारिक साझेदारों पर न्यूनतम 10% टैक्स लगाएंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार यानि 9 अप्रैल को ऐलान करते कहा कि 75 से अधिक देशों ने अमेरिका के साथ व्यापारिक मामले में पलटवार नहीं किया, इसलिए उन्हें 90 दिन की राहत मिली है, लेकिन चीन के लिए सख्त आदेश सुनाते हुए टैरिफ को 104 परसेंट से बढ़कर 125 परसेंट कर दिया। इसका मतलब है कि चीन में बना 100 डॉलर का सामान अब अमेरिका में जाकर 225 डॉलर का हो जाएगा। अमेरिका में चीनी सामानों के मंहगे होने से उसकी बिक्री कम हो जाएगी।
क्या होता है रेसिप्रोकल टैरिफ
बता दें कि रेसिप्रोकल टैरिफ एक प्रकार का बॉडर शुल्क या टैक्स होता है, जो दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। अमूमन हर देश से दूसरे देश में सामानों का आयात-निर्यात होता है, जिसे आम भाषा में अंतरराष्ट्रीय व्पायार कहते हैं। वहीं, रेसिप्रोकल टैरिफ का अर्थ है, “जैसे को तैसा”। इससे केवल एक ही देश को फायदा ना मिले और सभी को समानता मिले, इसलिए यह टैरिफ लगाया गया है।
90 दिनों के लिए ट्रंप ने लगाया रेसिप्रोकल टैरिफ पर होल्ड
भारत और अन्य 75 देशों पर 90 दिन नहीं लगेगा रेसिप्रोकल टैरिफ, चीन पर 125% रहेगा जारी#tariffwar #Tariffs #DonaldTrump #TrumpTariffs pic.twitter.com/GCB3v2JYQy
— MP Breaking News (@mpbreakingnews) April 10, 2025
इन देशों पर लगाया है अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ
भारत, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, सिंगापुर, इज़राइल, फिलीपींस, चिली, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, तुर्की, श्रीलंका, कोलंबिया, पेरू, निकारागुआ, नॉर्वे, कोस्टा रिका, जॉर्डन, डोमिनिकन गणराज्य, यूएई, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मेडागास्कर, म्यांमार, ट्यूनिशिया, कजाकिस्तान, सर्बिया, मिस्र, सऊदी अरब, एल साल्वाडोर, आईवरी कोस्ट, लाओस, बोत्सवाना, मॉरीशस, फिजी, चीन, यूरोपीय संघ, वियतनाम, ताइवान, जापान
