MPPSC: राज्य सेवा-वन सेवा परीक्षा 2021 पर अपडेट, 19 जून को होगी परीक्षा, इस दिन जारी होंगे एडमिट कार्ड

मध्य प्रदेश के सभी जिला एवं संभागीय मुख्यालयों में 2 सत्र में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र सुबह 10:00 बजे सामान्य अध्ययन और दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से सामान्य अभिरुचि परीक्षा का होगा।

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। MPPSC Exam 2022: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) ने राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के आयोजन की नई सूचना जारी कर दी गई है। यह परीक्षा 19 जून क दो पालियों में आयोजित की जाएगी।इसके लिए दस जूून को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है।

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इसके तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी शुद्धि पत्र क्रमांक 05/10-11/2021 दिनांक 30 मई 2022 के अनुसार राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीख 19 जून 2022 है। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड दिनांक 10 जून 2022 को एमपीपीएससी की ऑफिशल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के सभी जिला एवं संभागीय मुख्यालयों में 2 सत्र में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र सुबह 10:00 बजे सामान्य अध्ययन और दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से सामान्य अभिरुचि परीक्षा का होगा।उम्मीदवार केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करें।

मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2021 में 283 पदों के लिए 3.55 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इसमें 91 पद अलग-अलग वर्गों के लिये आरक्षित हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2021 का प्रारंभिक दौर 19 जून को आयोजित होगा और इस तारीख को दो सत्रों में सामान्य अध्ययन एवं सामान्य अभिरुचि परीक्षण के पर्चे होंगे। राज्य सेवा की अगले महीने आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिए 52 जिला मुख्यालयों में करीब 1,000 केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्य परीक्षा अलग-अलग तिथियों पर आयोजित की जाएगी। राज्य सेवा 2021 मुख्य परीक्षा 24 नवंबर से 29 नवंबर 2022 और राज्य वन सेवा 2021 मुख्य परीक्षा 4 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी।

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बता दें की  मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए राज्य सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन 22 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। वहीं राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन 22 दिसंबर 2021 को आयोग की वेबसाइट  पर जारी किया गया था। इसके लिए 283 पदों पर भर्ती होनी है और विज्ञापन की सारी शर्तें पहले जैसे ही रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका के अंतिम निर्णय 8 मार्च 2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेश के छात्रों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।