नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (employees) के 7th pay commission डीए (DA) में 11% की बढ़ोतरी करने के बाद अब एक बार फिर से मोदी सरकार (Modi government) सरकारी कर्मचारी को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल नवीनतम समाचार रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वृद्धि 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को बहाल करने के कुछ महीने बाद यह कदम उठाया है।
इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (anurag thakur) ने DA की बहाली और बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 11 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी करने का फैसला किया है। अब सरकार सरकारी कर्मचारियों के DA और DR को फिर से बढ़ाने की तैयारी में है। इस बार रेट में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी जल्द ही अपने मूल वेतन के 31 फीसदी के बराबर डीए और डीआर प्राप्त कर सकते हैं।
केंद्र सरकार अब हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ा रही है। आमतौर पर, डीए 25% से अधिक हो जाने पर HRA अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए, DA के संशोधन के साथ, HRA भी जल्द 3% बढ़ने की उम्मीद है।
DA और DR में वृद्धि के अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाल ही में घोषित कुछ लाभ:-
- केंद्र हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ा रहा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डीए 25 प्रतिशत से अधिक हो जाने पर एचआरए अपने आप बढ़ जाता है। इसके अलावा, कर्मचारियों को पहले से ही बढ़े हुए एचआरए का लाभ मिलना शुरू हो गया है। सभी कर्मचारियों को बढ़े हुए एचआरए का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसलिए शहर की कैटेगरी के हिसाब से कर्मचारियों को 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी एचआरए मिलना शुरू हो गया है.
- शहरों के वर्ग – X, Y और Z के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बैंक खातों में HRA जमा किया जाता है। X श्रेणी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब HRA प्रति माह 5400 रुपये से अधिक मिलेगा। Y श्रेणी और Z वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों को क्रमशः 3600 रुपये प्रति माह और 1800 रुपये प्रति माह HRA के रूप में प्राप्त होगा।
- केंद्र सरकार ने भी पारिवारिक पेंशन की सीमा रुपये से बढ़ा दी। 45000 से 1.25 लाख रु. इस कदम का उद्देश्य मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का बेहतर समर्थन करना और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- जून 2020 में, केंद्र द्वारा हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) पेश किया गया था ताकि सरकारी कर्मचारियों को उनके घर बनाने के इच्छुक लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जा सके।
- अंत में, सरकार ने पेंशन पर्ची एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे पेंशनभोगियों के पंजीकृत विवरण पर भेजना शुरू कर दिया।
मोदी सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ-साथ एक पेंशनभोगी को महंगाई के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाता है। जैसा कि कर्मचारियों को किसी विशेष वित्तीय वर्ष में मूल्य वृद्धि से बचाने के लिए डीए प्रदान किया जाता है, इसकी गणना हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में की जाती है।
