किसान सम्मान निधि : इन कर्मचारियों को बड़ा झटका, ऐसा ना करने पर रुकेगी वेतन वृद्धि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि जिन अपात्र लोगो को वितरित हो गई है वह राशि वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है।

कर्मचारियों

बालाघाट, सुनील कोरे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले (Balaghat District0 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 632 शासकीय कर्मचारियों के खाते में राशि ट्रांसफर हो गई है, जबकी ये सभी  लाभ लेने के लिए पात्र नहीं थे, जिसके बाद बालाघाट कलेक्टर (Balaghat Collector) ने राशि वापस नहीं देने वाले कर्मचारियों के वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश जारी की है।जिले में ऐसे शासकीय कर्मचारी जिनके खाते में यह राशि जमा हुई है उनसे कहा गया है कि वे यह राशि अपने तहसील कार्यालय से सम्पर्क कर वापस कर दें। अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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दरअसल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme) के अंतर्गत पात्रता रखने वाले किसानों को केन्द्र शासन द्वारा एक वर्ष में 06 हजार रुपये की राशि 02-02 हजार रुपये की तीन किश्तों में प्रदान की जा रही है। इन हितग्राहियों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वर्ष में 04 हजार रुपये की 02-02 हजार रुपये की दो किश्तों में प्रदान की जा रही है।ऐसे शासकीय सेवकों को वह राशि वापस करने के निर्देश दिये गये है। वहीं कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि वापस नहीं करने वाले शासकीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोके जाने के निर्देश दिये हैं।

जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि जिन अपात्र लोगो को वितरित हो गई है वह राशि वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जाता है इनमें कई शासकीय कर्मचारी भी है, उनके द्वारा राशि वापस नहीं करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भेजें जाने के निर्देश दिये हैं, ऐसे शासकीय कर्मचारियों (Government Employees) की वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की जायेगी। एक जानकारी अनुसार ऐसे जिले में लगभग 632 शासकीय कर्मचारी है, जिनसे 46 लाख 92 हजार रूपये की वापस ली जाना हैं।

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प्रकलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने सभी राजस्व अधिकारियों को ऐसे शासकीय सेवकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिये है, जिनके द्वारा अपात्र होने के बाद भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि प्राप्‍त की गई है। ऐसे शासकीय सेवकों द्वारा यह राशि वापस नहीं करने पर उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। जिले में ऐसे शासकीय कर्मचारी जिनके खाते में यह राशि जमा (Bank Account) हुई है। उनसे कहा गया है कि वे यह राशि अपने तहसील कार्यालय से संपर्क कर वापस कर दें। अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।