भिंड, गणेश भारद्वाज। मध्यप्रदेश शासन द्वारा रबी फसल की एमएसपी दर पर शासकीय खरीद पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें कई प्रकार की समस्याएं किसानों को आ रही हैं। इसी को लेकर भाजपा नेता डॉ रमेश दुबे ने कलेक्टर से मिलकर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया और पत्र सौपकर उक्त समस्याओं को तत्काल दूर करने की मांग की।
पत्र के माध्यम से डॉ रमेश दुबे ने कलेक्टर से कहा कि वर्तमान की मध्यप्रदेश सरकार पूर्ण रूप से किसान हितैषी है और किसानों के उत्थान के लिए सरकार एवं सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान प्रतिबद्ध हैं। किन्तु जिले में किसानों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉ दुबे ने बताया कि ई उपार्जन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसकी वजह से किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ई उपार्जन प्रक्रिया में आधार लिंक के लिए किसान राजस्व कर्मचारियों के पास जा रहा है और उसके बाद पंजीयन केन्दों के चक्कर काट रहा है जिसकी वजह से किसान अधर में फंसा है, इस कारण बहुत बड़ी तादात में किसान पंजीयन कराने में निष्फल रहेगा।
दुबे ने कलेक्टर को कहा कि आधार लिंक एवं फसल पंजीयन के लिए एकीकृत व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए और एकल खिड़की से ही किसान पंजीयन कराया जाए ताकि किसानों को इधर उधर चक्कर न लगाना पड़े। कलेक्टर से चर्चा करते हुए डॉ दुबे ने कहा कि प्रशासन द्वारा फसल पंजीयन की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित की गई है जोकि पूर्ण रूप से नाकाफी है, इतने कम समय मे किसान अपनी फसलों का पंजीयन और आधार लिंक प्रक्रिया दोनों किसी भी सूरत में नहीं करवा पाएंगे जिसके लिए समयसीमा में वृद्धि नितांत आवश्यक है। उन्होने कलेक्टर से कहा कि प्रशासन द्वारा भिण्ड जिले में मात्र 51 पंजीयन केंद्र बनाये गए हैं लेकिन जिले में किसानों की अधिकता देखते हुए पंजीयन केंद्रों की संख्या बहुत कम है, अतः पंजीयन केंद्रों को भी बढ़ाया जाए।
