भोपाल।
केंद्र सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए संचालित होने वाली 14 योजनाओं के लिए बजट में एक भी पैसा आवंटित नही किया है। जिस के कारण इन योजनाओं पर ग्रहण लग सकता है। केंद्र ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 34.42 करोड़ की वजह 102 करोड़ रुपए जारी कर दिए है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 234.59 करोड़ के स्थान पर 200 करोड़ रुपए ही जारी किए है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में मप्र को केंद्र से दो दर्जन से ज्यादा योजनाओं में 955 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि मिलनी थी, जिसके एवज में केंद्र सरकार ने अभी तक प्रदेश को 559 करोड़ 9 लाख रुपए ही आवंटित किए हैं। जिस का सीधा असर इन योजनाओं पर पड़ेगा। केंद्र सरकार लगातार प्रदेश के बजट में कटौती करती आ रही है कई अन्य योजनाओं में भी कटौती की गई है।
इन योजनाओं के लिए नही मिली राशि
स्वाइल हेल्थ योजना में 34 करोड़ रुपए मिलाना था लेकिन कुछ नहीं मिला। इसी तरह कृषि वानिकी मिशन में 5 करोड़, ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान में 83.71 करोड़ के बदले भी कुछ नही मिला है। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 13 करोड़, नेशनल ई-गर्वनेंस के लिए डेढ़ करोड़, सब मिशन ऑनफार्म वाटर मैनेजमेंट में 54.47 करोड़ मिलना था लेकिन सरकार ने इस के लिए बजट में कोई राशि आवटित नही की है।, सीड एंड आईल मिशन में 54.35 करोड़ के एवज में भी कुछ नही दिया है। क्लाइमेंट चेंज के लिए 8.77 करोड़, कृषि संगणना में उत्पादन 3 करोड़ नहीं मिले है।
