भोपाल। शिवराज सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए ई टेंडर घोटाले में नए मोड़ आ रहे हैं। एक लाख 20 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले 550 से अधिक निविदाएं आर्थिक अपराध शाखा के दायरे में हैं। हालांकि, जांच एजेंसी ने 9 टेंडर के मामलों में केस दर्ज किया है। लेकिन जल्द ही ओस्मो आईटी सॉल्यूशन कंपनी द्वारा किए गए समग्र कार्य की जांच की जाएगी। ओसमो की मदद से दो लाख से अधिक निविदाएँ मंगाई गई थीं।
अधिकांश निविदाएं जल निगम विभाग, जल संसाधन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग और सड़क विकास निगम से संबंधित हैं। सूत्रों के अनुसार भ्रष्टाचार की मात्रा लाखों-करोड़ों में हो सकती है। एमपी राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने 2016 में, निविदाओं के डिजिटल हस्ताक्षर तैयार करने के लिए ओस्मो को अनुबंध से सम्मानित किया।
