भोपाल| प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। नए स्वरुप में लागू होने वाले लॉक डाउन के अगले चरण में अधिक राहत की उम्मीद की जा रही है| राज्य सरकार ने केंद्र को सुझाव दिया है कि 20 से कम मरीजों वाले जिलों को लॉकडाउन 4.0 में ग्रीन ज़ोन घोषित किया जाना चाहिए। आगे की रणनीति के लिए जिलों से सुझाव प्रदेश सरकार को भेजे गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार शाम इन सुझावों की समीक्षा की। फिर देर शाम गृह विभाग ने ये सुझाव केंद्र को भेजे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिवराज सरकार ने कहा है कि रेड जोन के कंटेनमेंट जोन को बफर जोन में तब्दील कर अन्य इलाकों में दुकानें खोलने और अन्य गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। प्रस्ताव के अनुसार कहा गया है कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन को छोड़कर 20 से अधिक पॉजिटिव वाले जिलों को ऑरेंज क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।
80% कोरोना पॉजिटिव वाले जिले ही हो रेड जोन में
प्रस्ताव के अनुसार, राज्य के लगभग 80% कोरोना पॉजिटिव वाले भोपाल, इंदौर और उज्जैन को ही रेड जोन में रखा जाना चाहिए। नौ जिलों को ऑरेंज जोन और बाकी को ग्रीन जोन के तहत रखा जाना चाहिए। राज्य सरकार ने यह भी प्रस्तावित किया कि आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर शुरू किया जाना चाहिए। यदि रेड जोन में नगर निगम के बाहर के क्षेत्रों में कोई मरीज नहीं है, तो उन स्थानों को ऑरेंज जोन घोषित किया जाना चाहिए और वहां आर्थिक गतिविधियां शुरू की जानी चाहिए। इसी तरह, ऑरेंज जोन के बाहर और शहरी क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों को ग्रीन ज़ोन में बदल दिया जाना चाहिए, अगर उन जगहों पर कोई रोगी नहीं है।
ग्रीन और ऑरेंज जोन में मुख्य बाजार खुले
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रस्ताव में कहा गया है कि मुख्य बाजार फिर से खुलें, मॉल बंद रहे| यह भी प्रस्तावित किया गया कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर के बाजारों को फिर से खोल दिया जाए। वहीं मॉल, सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थान बंद रहना चाहिए। इसके अलावा, प्रस्ताव के अनुसार, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। यह भी सुझाव दिया गया कि बाजारों में ऐसी दुकानें जो बड़ी भीड़ को आकर्षित कर सकती हैं और महामारी फैलने का कारण बन सकती हैं बंद रखी जाए।
सरकार ने सिफारिश की है कि रेड ज़ोन के तहत आने वाले तीन जिलों में नियंत्रण क्षेत्रों में आंदोलनों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर की दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन मुख्य बाजार बंद रहना चाहिए।