भोपाल| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में कई बड़े फैसले लिए गए| ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों को लेकर कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है| अब गांव में रहने वाले लोग, जिनके पास अपने मकान की रजिस्ट्री का लेखा-जोखा नहीं है, वह उसके स्वामी बनाए जाएंगे|
प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Dr. Narottam Mishra) ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक हम देखते थे कि गांवों में जो मकान बने हुए हैं उसमें लोग सदियों से रह रहे हैं लेकिन उनके पास न तो रजिस्ट्री है न लेखा-जोखा है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब किसान जहां रहता है उसे गांव के मकान का स्वामी बना दिया जाएगा|
बैंक से लोन भी ले सकेंगे
गृहमंत्री ने बताया कि यह बहुत ही बड़ी योजना है| अब गांव का हर किसान घर का मालिक बनेगा| इसके लिए सर्वे शुरू हो गया है| ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है| संपत्ति के मालिक बनने पर वह बैंक आदि से ऋण भी ले सकेंगे|
कोरोना योद्धा कल्याण योजना
इसके अलावा गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना योद्धा कल्याण योजना के तहत प्रदेश में कोरोना की रोकथाम में लगे अधिकारी-कर्मचारी के निधन पर 50 लाख रुपये की सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया। अब तक 20 लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा चुकी है।
हमारी सरकार ने मध्यप्रदेश की जनता के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हमारे जिन ग्रामीण भाइयों-बहनों के पास अपने मकान की रजिस्ट्री का लेखा-जोखा नहीं है, अब वो अपनी संपत्ति के स्वामी बनाए जाएंगे। अब वो बैंक से ऋण भी ले सकेंगे। काम जल्दी हो, इसके लिए हम ड्रोन से सर्वे कराएंगे। pic.twitter.com/DY44Z2lgDV
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) July 22, 2020